वाई : वाई विधानसभा मतदारसंघातील खंडाळा आणि वाई तालुक्यात औद्योगिकीकरणास वाव आहे. खंडाळा तालुक्यात अनेक ठिकाणी एमआयडीसीची उभारणी झाली आहे. मात्र, गतवर्षी खंडाळ्यातील आणि गत महिन्यात वाई तालुक्यातील वेळे येथील प्रस्तावित एमआयडीसी रद्द झाली. यामुळे वाई तालुका 20 वर्षे मागे गेला आहे. यामुळे रोजगारासाठी पुण्याकडे स्थलांतर वाढणार आहे. याबाबतची अधिसूचना राजपत्राद्वारे प्रसिध्द झाली असून सरकारला या ठिकाणी एमआयसीसी उभारण्यात स्वारस्य नसल्याचे सांगत ही एमआयडीसी रद्द करण्यात आली आहे.
खा. शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना 1993 साली पहिल्यांदा राज्याचे उद्योग धोरण मांडले गेले. त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रात औद्योगिकीकरण वेगात वाढले. त्यानंतर वाई, खंडाळा हे तालुके औद्योगिकदृष्ट्या ‘डी’ झोन मध्ये घेतले गेले. त्यानंतर खर्‍या अर्थाने या परिसरात उद्योग येण्यास सुरूवात झाली. यामध्ये आ. रामराजे ना. निंबाळकर यांचे मोठे योगदान आहे. त्यांच्यामुळेच ही एमआयडीसी विस्तारली आहे. याच कालावधीत धोम-बलकवडी व निरा-देवधरचे कालव्याने पाणी आले. त्यामुळे शेतीबरोबर उद्योगही बहरले. पाणी आल्याने अनेक कंपन्या या भागात येवून लागल्या. एमआयडीसी उभारणीनंतर शहरांसह ग्रामीण भागात मोठया प्रमाणात रोजगार निर्मिती होवू लागली. तरूणांना त्यांच्या शिक्षणाप्रमाणे गावाशेजारी रोजगार मिळू लागला. वाई व खंडाळा तालुक्यातील डोंगर परिसरातील व पर्जन्यछायेतील गावांना याचा मोठा फायदा झाला. यामुळे ग्रामीण अर्थकारण सुधारू लागले.
त्याचाच एक भाग म्हणून खंडाळा तालुक्यात केसुर्डी टप्पा क.1 व टप्पा क. 2 हे औद्योगिक क्षेत्र उदयास आले. त्याठिकाणी मोठे औद्योगिकीकरण झाले असून तेथे हजारो मुले काम करत आहेत. त्यानंतर खंडाळा तालुक्यात एक मोठी घडामोड झाली. खंडाळ्यातील म्हावशी, आहिरे, मोरवे, भादे तर वाई तालुक्यातील वेळे व गुळुंबमध्ये वाढीव औद्योगिक क्षेत्रासाठी एमआयडीसी जाहीर करण्यात आली. मात्र, एमआयडीसीचा विस्तार व्हावा, यासाठी कोणतेच प्रयत्न झालेले नाहीत. तसेच योग्य पाठपुरावा न झाल्याने व राजकीय ईच्छाशक्ती नसल्याने यापूर्वी खंडाळ्यातील 3 हजार एकरवरील एमआयडीसी रद्द झाली होती. आता वाईतील होवू घातलेली एमआयडीसी शासनाने रद्द करून वाई मतदारसंघाला चांगलाच दणका दिला आहे.
2019 साली त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नायगावला आले होते. तेव्हा शिवाजीनगर व मोर्वे गावातील शेतकर्‍यांनी त्यांना निवेदन दिले होते. याद्वारे त्यांनी आमच्या जमिनी ताब्यात घ्या व आम्हाला पैसे द्या. पण मागील 10 वर्षापासून प्रलंबित असलेला एमआयडीसीचा विषय संपवा, अशी मागणी केली. त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रश्न सोडवण्याची भूमिका घेतली होती. परंतु, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या हट्टापायी एमआयडीसी रद्द केली. औद्योगिकीकरणाने मतदारसंघाचा विकास होत असताना नवीन एमआयडीसी रद्द झाल्याने तालुका आता 20 वर्षे मागे गेला आहे.
