सातारा : केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमुळे सातारा औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्था असलेल्या मोठ्या ग्राहकांना सार्वजनिक पेट्रोल पंपावरून पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करता येणार नाही. त्यांना केवळ स्वत:च्या कंझ्युमर पंपाद्वारेच इंधन उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताचा असला तरी त्यामुळे उद्योग क्षेत्रासमोर मोठे संकट निर्माण झाले असून त्याचा गंभीर परिणाम या क्षेत्रावर होण्याची दाट शक्यता आहे.
मध्य-पूर्व आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक पातळीवर तणाव निर्माण झाला असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधन पुरवठा करणारी साखळी कोलमडली आहे. याचा फायदा घेत अनेक मोठे उद्योग, व्यावसायिक संस्था तसेच कंपन्या घाऊक किंमत आणि किरकोळ किंमत यातील फरकाचा फायदा घेत आहेत. त्यासाठी पेट्रोल पंपावरून मोठ्या प्रमाणावर डिझेल खरेदी केली जात आहे. परिणामी सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाची टंचाई निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला. हा प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर इंधन वितरणाबाबत गुरूवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्था यांना स्वत:च्या कंझ्युमर पंपाद्वारे इंधन घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
उद्योगांना इंधन वापराचे रेकॉर्ड ठेवणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे कंपन्यांतर्गत पारदर्शकता येऊन इंधन खर्चावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. साठेबाजी आणि अनधिकृत खरेदीला आळा बसल्यामुळे इंधन पुरवठा योग्य प्रमाणात ठेवण्यास मदत होणार आहे. भविष्याच्या दृष्टीकोनातून उद्योगांनाही स्थिर आणि खात्रीशीर इंधन पुरवठा होण्यास मदत होणार आहे. बांधकाम, रस्ते वाहतूक, खाणकाम आणि शेतीवर आधारित असलेल्या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात डिझेलची आवश्यकता असते. या क्षेत्रामध्ये अनेकदा दुर्गम भागात काम होते. अशा ठिकाणी कंझ्युमर पंप उभारणे व्यावहारिकदृष्ट्या परवडणारे नसते. अशा परिस्थितीत या उद्योगांचे काम ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
कंझ्युुमर पंपाची उभारणी, परवाना, देखभाल आणि साठवणूक याचा सर्व मिळून खर्च पाहिला तर उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. हा वाढीव भार शेवटी ग्राहकांच्याच बोकांडी पडण्याची भीती आहे. केंद्र सरकाने काढलेली अधिसुचना ही ९० दिवसांसाठी लागू आहे. या तात्पुरत्या धोरणामुळे उद्योगांना दीर्घकालीन नियोजन करणे अशक्य होणार आहे. धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूक निर्णयांवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. केंद्र सरकारने या आदेशाची अंमलबजावणी करताना लघू व मध्यम उद्योगांसाठी विशेष सवलती देणे आवश्यक आहे. कंझ्युमर पंप परवाना प्रक्रिया सुलभ करून दुर्गम भागातील उद्योगांसाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी आहे.
सरकारच्या हेतूवर आमचा आक्षेप नाही मात्र अंमलबजावणीत व्यावहारिकदृष्ट्या निर्माण होणार्या अडचणी दूर केल्याशिवाय हा आदेश उद्योगधंद्यांसाठी अडसर ठरण्याची शक्यता असल्याच्याही प्रक्रिया व्यक्त होत आहेत.
