गणेशचंद्र पिसाळ
पाटण ः देशासह राज्याच्या पर्यावरण रक्षणात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या पाटण तालुक्याच्या पदरात मात्र कायमच उपेक्षा आली आहे. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांची सिंचन व विजेची गरज भागवणाऱ्या या भागातील स्थानिक नागरिकांना पर्यावरणपूरक प्रकल्पांच्या नावाखाली देशोधडीला लावण्याचे काम शासन-प्रशासनाने केल्याचा तीव्र आरोप होत आहे. मानव आणि वन्यप्राण्यांमधील संघर्ष कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालल्याने तालुक्यात असंतोषाचा उद्रेक होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोयना अभयारण्य, चांदोली अभयारण्य तसेच इको सेन्सिटिव्ह झोनअंतर्गत वन्यप्राण्यांमुळे स्थानिकांचे जीवन पूर्णतः उद्ध्वस्त झाले आहे. बिबट्यांसह अन्य वन्यप्राण्यांचा हैदोस सुरू असतानाच वाघ-वाघीण सोडण्यात आल्याने स्थानिकांच्या जीविताचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. मानवी वस्तीत दिवसाढवळ्या बिबट्यांचे हल्ले होत असून शेळ्या, मेंढ्या, कोंबड्या यांचा फडशा पडत आहे. त्यामुळे शेतीबरोबरच पूरक व्यवसायही संपुष्टात आले आहेत.
वन्य प्राण्यांच्या भीतीपोटी तब्बल 80 टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी शेती सोडल्याचे वास्तव समोर येत आहे. गेल्या पंधरा वर्षांपासून जाचक अटींविरोधात आंदोलने, मोर्चे, रास्ता रोको करूनही स्थानिकांना न्याय मिळालेला नाही. उलट मानवांवरील वन्यप्राण्यांचे हल्ले वाढले असून अनेकांनी आपला जीव गमावला, तर अनेक जखमी कायमस्वरूपी अपंगत्वाला सामोरे जात आहेत.
वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीस बाजारभावाप्रमाणे भरपाई, जखमींना उपचारांसह कामबंद काळाचा मोबदला, वन व खासगी जमिनींचे सर्वेक्षण, वनहद्दीला कंपाउंड, तातडीने पंचनामे, सौर कुंपणासाठी 75 टक्के अनुदान, बंदूक परवाने, खासगी जमिनीत झाडतोड व औषधी वनस्पती विक्रीस परवानगी, तसेच शेतीला दिवसा वीजपुरवठा आदी मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
