सांगली; विवेक दाभोळे : एका आठवड्यापूर्वी 9 हजार 500 रुपये असलेला सोयाबीन दर 4 हजार 500 रुपयांवर आला आहे. बड्या खरेदीदार व्यापार्‍यांनीच हा दर पाडला असल्याचे जाणकारांतून सांगण्यात येते. बाजारात मॉईश्चर, प्रतिपॉईंट मॉईश्चर वाढल्यावर किती दर कमी करायचा याबाबतीत सरकारचे काहीच नियंत्रण नाही. यामुळे उत्पादकाला त्याच्या हक्काच्या पन्नास टक्केहून अधिक नफ्यावर पाणी सोडावे लागत आहे. प्रतिक्विंटल सोयाबीनसाठी थेट 5 हजार रुपयांचा फटका बसू लागला आहे.
सोयाबीनच्या काढणी हंगामाला आता चांगलीच गती आली आहे. शेतकरी मळणी करून सोयाबीन विक्रीसाठी बाजारपेठ गाठत आहे. मात्र त्याला मॉईश्चरमधून पद्धतशीर गंडवले जात आहे.
क्विंटलमागे दोन किलो सूट धरून आधीच त्याचा खिसा कातरला जात आहे.
असं असतानाच आता मॉईश्चर आणि नंतर वाढतच चाललेल्या मॉईश्चरच्या प्रतियुनिटमागे किती रक्कम वजा करायची याबाबत सरकारच्या यंत्रणेचा काहीच नियंत्रण नाही, तसेच लक्षदेखील दिले जात नाही.
यामुळे एखादा अपवाद वगळता बाजारात खरेदीदारांची आम्ही म्हणू तोच दर आणि आम्ही म्हणू तेच मॉईश्चर अशी स्थिती दिसत आहे.
मात्र यातून दहा हजार रुपये दराच्या अपेक्षेने सोयाबीन विक्री करू इच्छिणार्‍या उत्पादकाला थेट आर्थिक फटका बसू लागला आहे.
दराचा विचार केला तर प्रतिक्विंटलमागे किमान पाच हजार रुपयांचा थेट फटका शेतकर्‍याला सहन करावा लागत आहे.
खरे तर चार ते पाच दिवसांपूर्वीपर्यंत दहा मॉईश्चरसाठी 10 हजार प्रतिक्विंटल असा सोयाबीनचा दर होता.
मात्र बाजारात आवक वाढू लागली तसा दर आठ हजार दोनशेवर आला. त्यानंतर तर थेट 5500 ते 5700 या घरात दर कोसळला.
जवळपास चाळीस टक्के दरात घसरण झाली. यासाठी इतके मोठे काय कारण घडले की दर पडावा, असा सवाल शेतकरी करू लागला आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात 15 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन केक (पेंड) आयात केली आहे. आणखी आयातीचे करार होत आहेत.
तर खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केले आहे. यामुळे सोयापेंड 12 लाख टन आयात झाली आहे. यातूनच दर पडले असल्याचे जाणकारांतून सांगण्यात येते.
खरे तर बागायती आणि कोरडवाहू शेतकर्‍यांसाठी महत्त्वाचे पीक म्हणून सोयाबीनची ओळख आहे.
कधी नव्हे ते सोयाबीनला चांगला दर मिळेल, असे चित्र असतानाच सोयाबीनचे भाव पडत आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून खाद्यतेलांचे दर भडकले आहेत. देशात तेलबियांच्या व्यवसायात अनेक बडे भांडवलदार आघाडीवर आहेत.
यातूनच तेलबियांचे भाव पाडून, मातीमोल दरात शेतमाल खरेदी करून त्यावर प्रक्रिया करून उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांचीही लूट करण्याचे उद्योग धूमधडाक्यात सुरू आहे. मात्र याचा फटका हा शेतकर्‍यांना बसला आहे.
बाजारपेठेत कृत्रिमरित्या तुटवडा निर्माण करणे किंवा कृत्रिम पुरवठा वाढवणे हा खेळ भांडवलदारांसाठी नवीन नाही.
यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनवलेल्या यंत्रणा मॅनेज करून शेतकर्‍यांचा हिताला तिलांजली दिली जात आहे.
गेल्या हंगामात आजपर्यंतचा सर्वाधिक म्हणजे 10 हजार रुपयांपेक्षा अधिक प्रतिक्विंटल दर मिळाला.
तर आठवड्यामागे हाच दर 9500 रुपये होता.
मात्र आता दर पाडून शेतकर्‍यांची पद्धतशीर लूट केली जात आहे.
आधीच सोयाबीनचा एकरी उतारा जेमतेम 9 ते 10 पोती असा कसाबसा मिळत आहे. एकरी पाच ते 7 क्विंटल घट येत आहे.
बाजारात नवीन सोयाबीनचा दर क्विंटलला 10 मॉईश्चरसाठी 9 हजार 500 रुपयांच्या घरात होता तो आता 5500 पर्यंत खाली आला आहे.
मात्र याकडे शासनाचे अगर कृषी विभागाचे काहीच लक्ष नसल्याचे चित्र आहे.
शासनाने याकडे लक्ष देऊन खुलेआम होत असलेली शेतकर्‍यांची लूट थांबविण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
