सातारा : पर्यावरण प्रकल्पांचाही पवनचक्क्यांना खोडा
पाटण (सातारा) : गणेशचंद्र पिसाळ
राज्यातील पवन ऊर्जा प्रकल्पांना अनेक समस्यांनी घेरले असताना प्रामुख्याने सह्याद्री पठारांवर सातारा जिल्ह्यात त्यातही पाटण तालुक्यातील पवनचक्‍की प्रकल्पांना पर्यावरण प्रकल्पांच्या जाचक अटींमुळेही घरघर लागली आहे. एकीकडे रिपॉवरिंगसाठी अत्याधुनिक मशिनरींसाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल, न परवडणारा खर्च तर दुसरीकडे जादा क्षमतेच्या अत्याधुनिक पवनचक्क्या बसवताना पर्यावरण प्रकल्पांच्या हरकती आदींच्या कायदेशीर जाचक बंधनांमुळे जुन्या पवनचक्क्या बंद करण्याशिवाय कंपन्यांकडे पर्याय राहिलेला नाही.
मानव पर्यावरण रक्षणार्थ पर्यावरणपूरक प्रकल्प राबविण्यात आले. यात कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र, पश्चिम घाट प्रकल्प, इको सेन्सिटिव्ह झोनसारखे प्रकल्प राबवले. आजवर हे प्रकल्प स्थानिक भूमिपुत्रांच्या मुळावरच उठल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना शेती, सार्वजनिक विकासासह हक्काच्या जागेतही कायदे ,नियम, जाचक निर्बंध लावण्यात आले. आता स्थानिकांचा रोजगार, व्यवसायांसह राज्यातील प्रदूषण विरहित शेकडो मेगावॉट फुकटच्या वार्‍यावर निर्माण होणार्‍या विजेवरही या प्रकल्पांची वक्रदृष्टी पडल्याने प्रदूषण विरहित पवनऊर्जा प्रकल्पही अडचणीत आले आहेत.
वास्तविक यापूर्वी पठारावरील शेकडो एकर जागांवर हजारो पवनचक्क्या त्या काळच्या क्षमतेनुसार उभ्या राहिल्या. प्रामुख्याने 350 ते अगदी 1100 किलोवॅट क्षमतेच्या पवनचक्क्या या पठारांवर उभ्या राहिल्या. आता यापैकी अनेक पवन चक्क्यांच्या कालमर्यादा संपुष्टात आल्याने व जुन्या मशिनरींमुळे तुलनात्मक वीजनिर्मितीही त्या पटीत कमी होत आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास व अभ्यास लक्षात घेऊन येथे आता नव्या अत्याधुनिक पद्धतीच्या तब्बल एक ते दीड मेगावॉट क्षमतेच्या पवनचक्क्या सहज उभ्या राहू शकतात व त्यातून मूळच्या यंत्रणांवर हजारो मेगावॉट प्रदूषण विरहित वीजनिर्मितीही होऊ शकत. त्यादृष्टीने जगभरात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानही विकसित झाले आहे. राज्यातील वाढती विजेची गरज व प्रदूषण निर्मूलनासाठी हे एक प्रमुख माध्यम ठरू शकते. दुर्दैवाने या अत्याधुनिक बाबी एका बाजूला असल्या तरी ज्यादा क्षमतेच्या अत्याधुनिक पवनचक्क्या उभारताना कोणत्याही प्रकारचे उत्खनन अथवा वाढीव बांधकाम न करता जुन्या प्रकल्पांच्या मुळ ढाच्यावरच नव्या ज्यादा क्षमतेच्या पवनचक्क्या उभारण्यात याव्यात असा अशास्त्रीय शोध लावून त्यानंतरच परवानग्या,ना हरकत देण्याचा केविलवाणा घाट घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही आरोप आहेत.
एका बाजूला पर्यावरण पूरक प्रकल्पांची आडमुठी धोरणे तर दुसरीकडे रिपॉवरींगसाठी अत्याधुनिक मशिनरी उभी करताना कमालीचे लागणारे भांडवल त्यासाठी कर्ज सध्याचा पवन ऊर्जेचा शासनाकडून मिळणारा वीज दर या सर्व बाबी व न परवडणारे शासकीय धोरण लक्षात घेऊन पवनचक्क्या कंपन्यांनी आपला मोर्चा इतर राज्यांकडे वळवला आहे.वास्तविक सध्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वीज टंचाई निर्माण झाली आहे. अजून काही वर्षे तरी या टंचाईतून दिलासा मिळण्याचा शक्यता नाहीत. कोळसा, गॅस, थर्मल आदी घटक पदार्थांच्या तुटवड्यासह जलविद्युत प्रकल्पातील पाण्यावर वीजनिर्मितीसाठी कमालीच्या मर्यादा आल्या आहेत. निश्चित याचा गांभिर्याने अभ्यास होऊन पवन ऊर्जा प्रकल्पातून येथे पर्यावरण पूरक वीज निर्मिती व मूळची व्यवस्था, नापीक जमिनी व स्थानिक विकासासाठी मोठे अत्याधुनिक प्रकल्प होणे गरजेचे असतानाही आता मुळचेच प्रकल्प बंद होत असतील तर यामुळे राज्याच्या वीज निर्मितीसह स्थानिक पातळीवर होणारा सार्वत्रिक तोटा याचा सहानुभूतीपूर्वक व तितक्याच गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे.