पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल देताना म्हटले आहे की, जर एखाद्या मृत व्यक्तीच्या विधवा पत्नीने दुसऱ्यांदा लग्न केला, तर मृत व्यक्तीच्या आई-वडिलांचा मुलाची फॅमिली पेन्शन घेण्याचा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही, असा महत्वाचा निकाल न्यायालयाने दिलेला आहे.
जालंधरमधील रहिवाशी स्वर्ण कौर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना म्हटले होते की, त्यांचा मुलगा पंजाब पोलीस विभागात कार्यरत होता. २००६ मध्ये त्यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर फॅमिली पेन्शन ही त्यांच्या सुनेला मिळू लागली. २००८ मध्ये त्यांच्या सुनेने दुसऱ्यांदा लग्न केले आणि तेव्हापासून ती दुसऱ्या पतीबरोबर राहू लागली आहे. सुनेने दुसरे लग्न केल्यामुळे मिळणारी फॅमिली पेन्शन रद्द करण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, फॅमिली पेन्शन मिळावी म्हणून अर्ज केला होता. पण तो अर्ज रद्द करण्यात आली. पंजाब सरकारने याचिकाकर्त्यांना विरोध करत म्हटले होते की, मृत पोलीस कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला फॅमिली पेन्शन देण्यात आली होती. पण आता या पेन्शनसाठी त्यांची पत्नी अपात्र ठरली आहे. त्यामुळे पेन्शन तिच्याशिवाय कुणाला दिली जाऊ शकत नाही.
उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर स्पष्ट केले की, या प्रकरणामध्ये पंजाब सरकार नियमांना चुकीचे ठरवून मृत व्यक्तीच्या आई-वडिलांना पेन्शन देण्यापासून नाकारत आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जर मृत व्यक्तीची विधवा पत्नीने दुसरे लग्न केले, तर मुलांसहीत इतर आश्रित पेन्शन घेण्यासाठी अपात्र होतात.
न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, फॅमिली पेन्शनचा उद्देश मृत व्यक्तीच्या आश्रितांना आर्थिक आधार देण्याचा असतो. या प्रकरणात मृत व्यक्तीची आई, जिच्याजवळ कसल्याही उत्पन्नाचा पर्याय नाही. तेव्हा तिला पंजाब सरकारने पेन्शन देण्याचा अधिकार नाकारला, तर हे सरकार या योजनेचे उद्देशाच्या विरोधात आहे. उच्च न्यायालयाने याचिका मंजूर करत मृत व्यक्तीच्या आईला फॅमिली पेन्शन देण्याचे आदेश दिले आहेत.
पहा व्हिडिओ : चला पाहुया कशी आहे मायानगरी मुंबई?
