सातारा :जिल्ह्याच्या विकासासाठी 565 कोटी
सातारा : पुढारी वृत्तसेवा, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2022-2023 साठीच्या कमाल नियतव्यय मर्यादेनुसार 314 कोटी 42 लाखांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम अंतर्गत 79 कोटी 83 लाख आणि आदिवासी घटक कार्यक्रम बाह्य क्षेत्रासाठी 1 कोटी 63 लाखांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्याच्या एकूण 395 कोटी 88 लाखांच्या तसेच 170 कोटी वाढीव निधीसह 565 कोटी 88 लाखाच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक सहकारमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच विधान परिषदेचे सभापती ना. रामराजे नाईक-निंबाळकर आणि वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ना. शंभूराज देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. बैठकीस खा. श्रीनिवास पाटील, खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आ. पृथ्वीराज चव्हाण, आ. शशिकांत शिंदे, आ. मकरंद पाटील, आ. शिवेंद्रराजे भोसले, आ. जयकुमार गोरे, आ. महेश शिंदे, आ. दीपक चव्हाण, जि. प. अध्यक्ष उदय कबुले, पालक सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, पोलिस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त नितीन उबाळे आदी उपस्थित होते.
सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी 33 कोटी 33 लाख, ग्रामीण विकास कार्यक्रमासाठी 27 कोटी 50 लाख, सामाजिक सामुहिक सेवांसाठी 111 कोटी 27 लाख, पाटबंधारे व पूर नियंत्रणसाठी 20 कोटी 75 लाख, ऊर्जा विकाससाठी 21 कोटी 40 लाख, उद्योग व खाणकाम 71 लाख, परिवहनसाठी 60 कोटी 34 लाख, सामान्य सेवांसाठी 13 कोटी 22 लाख, सामान्य आर्थिक सेवांसाठी 75 लाख, नाविन्यपूर्ण योजना व शाश्वत विकास ध्येयासाठी 14 कोटी 15 लाख, महिला व बाल कल्याणसाठी 9 कोटी 43 लाख व इतर 1 कोटी 57 लाख रुपयांच्या नियतव्ययास मान्यता देण्यात आली.
तसेच अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम अंतर्गत कृषि व संलग्न सेवांसाठी 3 कोटी 92 लाख, ऊर्जा विकाससाठी 8 कोटी 50 लाख, उद्योग व खाणकामसाठी 18 लाख, वाहतूक व दळणवळणासाठी 9 कोटी, सामाजिक सामुहिक सेवांसाठी 55 कोटी 84 लाख आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 2 कोटी 39 लाख रुपयांच्या नियतव्ययास मंजुरी देण्यात आली.
यावेळी पालकमंत्री ना. बाळासाहेब पाटील यांनी वितरीत निधी व खर्च झालेल्या निधीचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेऊन मार्च 2022 अखेरपर्यत 100 टक्के प्राप्त निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करावी, असे बजावले. कोरोना उपाययोजनेसाठी आवश्यक निधी राखीव ठेवण्यात यावा. विभाग प्रमुखांनी प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करावी, असे ना. बाळासाहेब पाटील यांनी बजावले.
दरम्यान, मागील जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या इतिवृत्तावरील अनुपालनास यावेळी मान्यता देण्यात आली. बैठकीस जिल्हा नियोजन समिती सदस्य, विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचे सूत्रसंचालन व संगणकीय सादरीकरण जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी यांनी केले.
सदाशिवगड ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ प्रस्ताव मंजूर
पालकमंत्री ना. बाळासाहेब पाटील यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे किल्ले सदाशिवगडला नियोजन समितीमार्फत ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ दर्जा मंजूर झाला. त्यामुळे किल्ले सदाशिवगडावरील ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन व संवर्धन होईल. कराड तालुक्यातील हजारमाची, राजमाची, वनवासमाची, बाबरमाची, विरवडे, करवडी व परिसरातील शिवप्रेमींच्या भावनांचा विचार करून नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत हजारमाचीने केलेल्या मागणीस सहा महिन्यांत यश आले.
गडावर जाण्यासाठी मुख्य रस्ता, भक्तनिवास, बगीचा, पिण्याच्या पाण्याची सोय, स्नानगृह, सार्वजनिक शौचालय, क्रीडांगण, वृक्ष संवर्धन व इतर सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. परिसरातील तरुणांना व्यवसायाची संधी निर्माण होऊन विकासाला वाव मिळणार आहे. नियोजन समितीच्या मंजुरीमुळे राज्याच्या पर्यटनस्थळांच्या यादीमध्ये ग्रामपंचायत हजारमाचीच्या नावाचा समावेश होऊ शकतो.
हेही वाचलंत का?