कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यामध्ये कोरोनाची तिसरी लाट नागरिकांना वेगाने संक्रमित करीत असताना कोल्हापुरात सीपीआर CPR रुग्णालयातील डॉक्टरांची वेठबिगारी विशेष चर्चेत आली आहे. गेले 4-5 महिने या रुग्णालयातील सुमारे 50 डॉक्टरांना अद्याप वेतन मिळालेले नाही. यामुळे वेतनासाठी आंदोलनाचे मार्ग हाताळून थकलेल्या डॉक्टरांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयी संबंधित डॉक्टरांनी राजर्षी शाहू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांना सोमवारी संपाची नोटीस दिली. 7 दिवसांमध्ये त्यांचा प्रश्न निकाली लागला नाही, तर सोमवार, दि. 17 जानेवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना डॉक्टरच संपावर गेल्यास रुग्णसेवेपुढे मोठे संकट उभे राहू शकते.
CPR सीपीआर रुग्णालयातील 50 डॉक्टरांना सलग 4-5 महिने पगार नाही
कोल्हापुरातील डॉक्टरांच्या थकीत वेतनाला राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाप्रमाणेच स्थानिक प्रशासनही जबाबदार आहे. ज्या डॉक्टरांचे वेतन थकले आहे, ते डॉक्टर वैद्यकीय अधिकारी व सहायक प्राध्यापक या पदावर कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. त्यांच्या वेतनासाठी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आर्थिक तरतुदीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेणे आवश्यक होते. त्यासाठी रुग्णालयातून सुमारे 4 कोटी रुपये निधीची यथायोग्य मागणी होण्याची आवश्यकता होती. परंतु, प्रत्यक्षात पुरवणी मागण्यांमध्ये 80 लाखांची मागणी करण्यात आली आणि प्रत्यक्षात वैद्यकीय शिक्षण विभागाने 14 लाख रुपयांचा निधी पाठवून अनास्थेचे दर्शन घडविले. यामुळे रुग्णालयातील 50 डॉक्टरांचा सप्टेंबरपासून पगार होऊ शकलेला नाही. या सर्व संबंधितांनी राज्यकर्त्यांच्या प्रत्येक टप्प्यावर गार्हाणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. अत्यावश्यक रुग्णसेवा म्हणून काही वेळा त्यांना वरिष्ठांनी दम दिला, तर काही वेळेला आंदोलन मागे घेण्यास भाग पाडले. आता कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणीने त्यांना बेमुदत संपासाठी प्रवृत्त केले आहे.
वेठबिगारी अनुभवणार्या डॉक्टरांनी दिली प्रशासनाला संपाची नोटीस!
सीपीआर रुग्णालयातील डॉक्टरांचे वेतन थकण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. पहिल्या लाटेतही पगार थकले होते. त्यावेळेला कोषागारातील वेतनशीर्ष बदलल्याचे कारण सांगून त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली होती. आता पुन्हा सलग तिसर्या वेळेला वेतन थकले आहे. मुळातच या डॉक्टरांना 4 महिन्यांची ऑर्डर दिली जाते. परंतु, संपूर्ण कार्यकाळ पूर्ण झाला, तरी वेतन मिळत नाही, अशी त्यांची व्यथा आहे. या डॉक्टरांचे वेतन हाताळणी करणारी काही कारकून व अधिकारी मंडळी यामध्ये झारीचे शुक्राचार्य असल्याची टीका होत आहे. संबंधित प्रशासकीय कर्मचारी त्यांच्या वेतनाची योग्य मागणी करीत नाहीत. त्यासाठी पाठपुरावा करीत नाहीत, अशी डॉक्टरांची तक्रार आहे.
यामुळे रुग्णालयात काम करता करता स्वतःच्या थकीत वेतनासाठी मंत्रालयात पाठपुरावा करण्याची वेळ या डॉक्टरांवर आली आहे.
रुग्णालयाच्या प्रशासनाकडून मागणी गेली नसली, तरी रुग्णालयाच्या आस्थापनेवर किती डॉक्टर्स काम करताहेत, याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे नाही, असे म्हणणे हास्यास्पद ठरते. या माहितीआधारे वैद्यकीय शिक्षण विभागाला संबंधित डॉक्टरांच्या वेतनासाठी रुग्णालयाकडे निधी वर्गही करता येणे शक्य होते. तथापि, वैद्यकीय शिक्षण विभाग काय अथवा स्थानिक प्रशासन काय, दोन्ही ठिकाणचे सरकारी बाबू बेजबाबदारपणाचे दर्शन घडवीत आहेत आणि त्याची गंभीर शिक्षा भोगण्याची वेळ मात्र तरुण डॉक्टरांवर आली
आहे.
पाहा व्हिडिओ: कोरोनाचा Heart Attack आणि Brain Hemorrhageशी काय संबंध?
