सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
वसुलीसाठी रोहित्रांचा वीजपुरवठा खंडित करणेही बेकायदा आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हिवाळी अधिवेशनात केलेल्या घोषणेची व दिलेल्या आश्वासनाचीही पायमल्ली व अवमान कंपनी करीत आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.
होगाडे यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, कोणत्याही ग्राहकांचा वीजपुरवठा थकबाकी वसुलीसाठी खंडित करावयाचा असेल तर 15 दिवसांची पूर्वसूचनेची नोटीस देणे वितरण कंपनीवर बंधनकारक आहे. ग्राहक अशा कारवाईस विरोध वा प्रतिबंध करू शकतात. तसेच कोणत्याही रोहित्रावरील 1-2-4 ग्राहकांनी संपूर्ण रक्कम भरलेली असेल तर अशा ठिकाणच्या 80 टक्के वसुलीसाठी वीज बंद करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार महावितरण कंपनीस नाही. तसेच थकबाकी बिल दुरुस्तीसाठी ज्या शेतकर्यांनी तक्रार अर्ज दाखल केले आहेत, त्यांना स्थळ तपासणी करून बिले व थकबाकी दुरुस्त करून देण्याचा कायदा आहे.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी विधानसभेत जाहीररीत्या चालू बिलाची 10 टक्के रक्कम भरणार्या शेतकर्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन दिलेले आहे. तरीही प्रत्यक्षात हा आदेश धुडकावला जात आहे. हा उपमुख्यमंत्री व राज्य सरकारचा अवमान आहे त्याचबरोबर विधानसभेचाही हक्कभंग आहे. याची नोंद घेऊन सरकारने कंपनीला समज दिली पाहिजे.
महावितरण कंपनी राज्यातील सर्व शेती फीडर्सवरुन प्रत्यक्ष दिलेल्या विजेपेक्षा जादा दुप्पट-चौपट बिलिंग करते. यासंबंधी आयोगाकडे गेली 8-10 वर्षे सातत्याने तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे यावेळी आयोगाने राज्यातील 502 शेती फीडर्सवर प्रायोगिक तत्त्वावर फीडरला दिलेली वीज वजा अपेक्षित गळती व फीडरवरील एकूण जोडभार या आधारे बिलिंग करण्याचे आदेश मार्च 2020 मध्ये दिले आहेत. त्यामुळे या विशिष्ट फीडर्सवरील बिले जून 2020 पासून जोडभारानुसार येत आहेत. ही बिले प्रत्यक्ष दिलेल्या विजेच्या आधारे असल्याने युनिटस् वापर कमी झाला आहे, याचीही नोंद संबंधित वीज ग्राहकांनी घ्यावी, असेही आवाहन प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.
