सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
सांगली महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीसह जिल्हाधिकारी कार्यालय, न्यायालय, जिल्हा परिषदेची इमारत अशा शहरातील कोणत्याही शासकीय इमारतीचे फायर ऑडिट करून अग्निशमन विभागाकडून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र घेतलेले नाही. त्यामुळे या इमारतीचे फायर ऑडिट झाले आहे की नाही, झाले असेल तर अद्यापही प्रमाणपत्र का सादर केले नाही, असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. या सर्व इमारती सध्या रामभरोसे असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
इमारतीला आग लागलीच, तर ती कशामुळे लागू शकते, ती विझविण्यासाठी काय उपकरणे आवश्यक आहेत, ही उपकरणे योग्य ठिकाणी बसविले आहेत का, उपकरणे चालू स्थितीत आहे का, त्यांची तपासणी नियमितपणे होते का, याचा आढावा घेणे म्हणजे फायर ऑडिट होय. वर्षातून दोनवेळा शासकीय इमारतीचे फायर ऑडिटच्या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण बंधनकारक आहे. काही त्रुटी असल्यास त्या दाखविण्यात येतात. त्रुटीची पूर्तता करून अग्निशमन विभागाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते.
शासकीय इमारतीचे फायर ऑडिट झाले नसल्याने अग्निशमन विभागाकडून संबंधित प्रशासनास नोटिसा देण्यात येतात. मात्र नोटीस दिल्यानंतर राजकीय दबाव टाकण्यात येतो. त्यामुळे या इमारतीमध्ये भविष्यात कोणती दुर्घटना घडली तर याला जबाबदार कोण? त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी या विभागातील राजकीय हस्तक्षेप थांबवण्याची गरज
आहे.
शहरातील काही इमारतींमध्ये आग प्रतिबंध उपाययोजनेची यंत्रणा बसविली आहे. मात्र ही यंत्रणा कार्यक्षम आहे की नाही, याची खातरजमा संबंधित इमारतीमधील नागरिकांनी करावी. त्यानंतर अग्निशमन विभागाकडे त्याबाबतचे प्रमाणत्र सादर करावे.
– विजय पवार (मुख्य अग्निशमन अधिकारी)
