सांगली : महावितरण अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर फौजदारीचे आदेश

सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या पथदिवे मासिक वीज बिलातील घोटाळ्याप्रकरणी महावितरणचे तत्कालीन अतिरिक्‍त कार्यकारी अभियंता व बोगस बिल तयार करणारे अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आयुक्‍त नितीन कापडणीस यांनी सहायक आयुक्‍तांना दिले आहेत. महावितरणची ऑफलाईन बिले अपहाराच्या हेतूने तयार करण्यात आल्याचे दिसून येत असल्याचा अभिप्राय मुख्य कायदा सल्लागाराने दिला आहे. त्यावरून गुन्हा दाखल केला जात आहे.

• सातारा : साविआच्या कामामुळेच शिवेंद्रराजेंची दुतोंडी भूमिका

पथदिवे वीज बिलामध्ये अनियमितता झाल्याचे सप्टेंबर 2020 च्या दरम्यान प्रशासनाच्या लक्षात आले. महापालिकेच्या विद्युत विभागाने महावितरण कंपनीला दिलेल्या धनादेशातील रकमेपैकी 1 कोटी 29 लाख 95 हजार 898 रुपये इतर ग्राहकांच्या खात्यावर वर्ग झाल्याचे निदर्शनास आले. हा अपहार एप्रिल 2019 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीतील आहे.

• आजचं राशिभविष्य : वृश्चिक आणि मीन राशिसाठी थोड्या काळजीचा दिवस

त्यानंतर गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीतील पथदिवे मासिक विद्युत बिलांच्या कागदपत्रांची तपासणी करणे व दोषींवर जबाबदारी निश्‍चित करण्याबाबत चार्टर्ड अकौंटंट यांची नियुक्‍ती केली होती. त्यांच्याकडून अहवाल महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. 1 एप्रिल 2015 ते 30 सप्टेंबर 2020 अखेरच्या वीज बिलांची पडताळणी केली आहे. महावितरणचे तत्कालीन अतिरिक्‍त कार्यकारी अभियंता यांच्या स्वाक्षरी व शिक्क्यासहित महापालिकेला प्रत्यक्ष दिलेल्या बिलामध्ये व महावितरणच्या अधिकृत वेबसाईटवरून काढलेल्या बिलामध्ये फरक दिसून येत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

• बुलडाणा : तब्बल ५४ हजारांची सुटी नाणी आणली कर भरायला

वेबसाईटवरून काढलेल्या बिलात संबंधित रक्कम थकबाकी व व्याज स्वरुपात दिसते, तर महावितरणचे तत्कालीन अतिरिक्‍त कार्यकारी
अभियंता यांच्या स्वाक्षरीने व शिक्क्याने महापालिकेला दिलेल्या बिलात ही रक्कम 'इतर आकार' स्वरुपात आहे. ते बोगस असल्याचे आढळून येत आहे. ही बिले अपहार करण्याच्या हेतूने तयार करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. याची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात असू शकते, असे मुख्य कायदा सल्लागार यांच्या अभिप्रायात म्हटले आहे.महावितरणचे तत्कालीन अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. गुन्ह्यात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग दिसून येत आहे. त्यांच्याविरोधात व बोगस बिल तयार करणारे अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर फोैजदारी दाखल करता येईल, असा स्पष्ट अभिप्राय आहे. दरम्यान आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून तपासणी व्हावी, अशी मागणीही महापालिकेकडून करण्यात येत आहे.

• इलेक्ट्रिक बिघाडाने पेटतात 65 टक्के वाहने