सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
महानगरपालिका क्षेत्रातील बंद पथदिवे आणि स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पाचा ठेका यावरून मंगळवारी महानगरपालिकेत महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान आणि स्थायी समिती सभापती निरंजन आवटी व भाजपचे गटनेते विनायक सिंहासने यांच्यात खडाजंगी झाली. जोरदार वादावादी झाली. एलईडी ठेका मॅनेजचा आरोप एकमेकांवर करण्यात आला. ठेकदार 'समुद्रा'चे प्रतिनिधी तसेच महापालिका विद्युत विभागाचे अधिकारी यांना पदाधिकारी, नगरसेवकांनी फैलावर घेतले.
महानगरपालिकेत मंगळवारी आढावा बैठक झाली. महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, उपमहापौर उमेश पाटील, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान, स्थायी समिती सभापती निरंजन आवटी, भाजपचे गटनेते विनायक सिंहासने, काँग्रेसचे गटनेते संजय मेंढे, उपायुक्त राहुल रोकडे, नगरसेवक योगेंद्र थोरात, उत्तम साखळकर, विष्णू माने, प्रशांत पाटील, अमर निंबाळकर, संजय यमगर तसेच सहायक आयुक्त अशोक कुंभार, विद्युत अभियंता अमर चव्हाण तसेच स्मार्ट एलईडी ठेकेदारा 'समुद्रा' कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. महापालिका क्षेत्रातील मुख्य 13 रस्त्यांवरील चालू असलेले पथदिवे बदलले जात आहेत. मात्र, गेली तीन-साडेतीन वर्षे अंधारात असलेला सुमारे 40 टक्के भाग अंधारातच असल्यावरून काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपचे पदाधिकारी, नगरसेवकांनी महापालिकेचे अधिकारी व 'समुद्रा'च्या प्रतिनिधींना धारेवर धरले. नागरिकांमधील संताप आणि असंतोष याकडे लक्ष वेधले.
बेसलाईन सर्वेक्षण अजून पूर्ण व्हायचे असल्याचा मुद्दा 'समुद्रा'च्या अधिकार्यांनी उपस्थित केला. त्यावरून मेंढे, साखळकर, थोरात भलतेच भडकले. करार झाल्यापासून चार महिन्यात सर्वेक्षण का झाले नाही? चार महिने काय करीत होता, असा सवाल केला. उद्यापासून बंद दिवे बदला अन्यथा महापालिका मुख्यालयात उपोषण सुरू करू. 'समुद्रा'शी झालेल्या कराराची होळी करू, असा इशाराही मेंढे यांनी दिला. दरम्यान, भाजपही काँग्रेससोबत आंदोलन करेल, असे आवटी व सिंहासने यांनी सांगितले. त्यावर राष्ट्रवादीही आंदोलनात सहभागी होईल, असे सूर्यवंशी व बागवान यांनी सांगितले.
एका भागात 76 पोल आहेत, पण 'समुद्रा'च्या सर्वेक्षणात 176 पोल असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या विद्युत विभागाच्या अधिकार्यांनी स्वाक्षरी केली नसल्याचा विषय समोर आला. याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले. दरम्यान, महापालिका क्षेत्रात सर्व 20 प्रभागात बुधवारपासून बंद दिवे बसविण्यास सुरूवात झाली पाहिजे, असा मुद्दा पदाधिकारी, नगरसेवकांनी लावून धरला. बदललेले व सुरू असलेले दिवे हे दिवे बंद असलेल्या भागात लावा, अशी सूचना केली. दरम्यान 'समुद्रा'च्या प्रतिनिधींनी करारातील तरतुदींकडे लक्ष वेधले. दि. 10 डिसेंबरपासून 12 महिन्यात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत आहे. मुदतीपूर्वी म्हणजे सप्टेंबरअखेर अथवा ऑक्टोबरमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. एप्रिलअखेर साडेआठ हजार व मे अखेर आणखी 10 हजार स्मार्ट एलईडी दिवे बसविले जातील, असे 'समुद्रा'च्या अधिकार्यांनी सांगितले. त्यावरही पदाधिकारी भडकले. बराच वाद आणि चर्चेनंतर पदाधिकारी, 'समुद्रा'चे प्रतिनिधी आणि अधिकारी यांची 'अँटीचेंबर'मध्ये बैठक झाली. बुधवारपासून बंद दिवे बदलण्याचा व महिनाअखेर 7750 दिवे बदलण्याचा व सप्टेंबरअखेरपर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय झाला.
मुख्य रस्त्यांवरील दिवे आत्ताच न बदलता अन्य भागातील बंद असलेले दिवे प्रथम बसविण्याचा निर्णय झाला. बुधवारी 250 दिवे बदलले जाणार आहेत. सर्व 20 प्रभागात दिव्यांचे समान वाटप होईल. पुढील बुधवारी 2 हजार 500 व दि. 26 एप्रिल रोजी 5 हजार दिवे बदलले जाणार आहेत. सप्टेंबरपर्यंत सर्व प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. महापालिका क्षेत्रातील सर्व 33 हजार दिवे स्मार्ट एलईडी दिव्यांनी बदलले जाणार आहेत.
विशेष महासभा घेऊन 'स्मार्ट एलईडी'चा ठेका रद्द करा, अशी मागणी आवटी व सिंहासने यांनी केली. त्यावर भाजपच्या यापूर्वीच्या स्थायी समिती सभापतींनीच 'समुद्रा'शी करार केला असल्याचे महापौर सूर्यवंशी व राष्ट्रवादीचे गटनेते बागवान यांनी तावातावाने सांगितले. त्यावर तुम्हीही मॅनेज झाल्याचा आरोप सभापती आवटी यांनी केला. जोरदार वादावादी, 'तु तु- मै मै' झाले. समुद्राशी करार कुठे झाला हे आम्ही सांगू काय, असा प्रश्न सिंहासने यांनी केला. दरम्यान, पदाधिकार्यांमध्येच जुंपल्याचे भान आले आणि पुन्हा सर्व पक्षांच्या पदाधिकार्यांनी 'समुद्रा'च्या प्रतिनिधींना धारेवर धरले.
