पालिका निवडणूक जवळ येवू लागताच इस्लामपूरातील सत्ता संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. सत्ताधारी शिवसेनेने विकासकामांसाठी मंजूर करुन आणलेल्या ११ कोटींच्या निधिवरुन महाविकास आघाडीतील मित्र पक्ष राष्ट्रवादी व शिवसेनेत राजकारण रंगले असतानाच या ११ कोटींच्या निधीला स्थगित देण्यात येत असल्याचा नवा अध्यादेश नगरविकासविभागाने काढला आहे. त्यामुळे या निधिच्या स्थगितीमागे नेमके राजकारण काय? याची चर्चा शहरात रंगली आहे.
शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आनंदराव पवार यांनी विकास आघाडी- शिवसेनेचा सत्ताकाळ संपत आला असताना शहरातील रस्ते व गटर कामांच्यासाठी ११ कोटींचा निधी मंजूर करुन आणला होता. हा निधी मंजूर करत असल्याचा अध्यादेश दि.२ नोव्हेंबर रोजी नगरविकास विभागाने काढला होता. शहराच्या विकासासाठी एकाचवेळी एवढा मोठा निधी मंजूर झ‍ाल्याचे सांगत शिवसेने आनंदोत्सव साजरा केला होता. मात्र हा निधी मंजूर होवून पंधरा दिवस होण्याआधीच या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात येत असल्याचा नवा अध्यादेश सोमवारी नगरविकास विभागाने काढला आहे. त्यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.
या मंजूर ११ कोटी रुपयांच्या निधीतून कामे प्रस्तावित करण्यासाठी सत्ताधाय्रांनी बोलविलेल्या अतितातडीच्या विशेष सभेला राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी सलग तीन वेळा दांडी मारली होती. त्यामुळे या निधीलाच राष्ट्रवादीचा विरोध आहे असा आरोप विकास आघाडी व शिवसेनेने राष्ट्रवादीवर केला होता. तर पहिली विशेष सभा तहकूब असताना दुसरी सभा घेता येते का असा सवाल राष्ट्रवादीने केला होता. यावरुन राजकारण रंगले असताना विकास आघाडी-शिवसेनेचा सत्ताकाळ संपण्यआधी हा निधी पालिकेकडे येवून प्रत्यक्ष कामावर खर्च होणार का नाही याची चर्चा शहरात रंगली होती. तोपर्यंत या निधीलाच स्थगिती आल्याने या चर्चांना पुर्णविराम मिळून आता ही स्थगिती आणण्यामागे नेमका कोणाचा हात आहे? स्थगिती आणण्याचे कारण काय ? याची चर्चा सुरु झाली आहे. आता यापुढे विकासआघाडी- शिवसेना काय भुमिका घेणार याकडे शहरवासियांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
