![आयकर माफीचा आम्हाला काय फायदा?, ऊस उत्पादक शेतकर्यांचा सवाल](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2F%E0%A4%89%E0%A4%B8-%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%95.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
वाळवाः धन्वंतरी परदेशी, आयकर माफीमुळे देशभरातील साखर कारखान्यांना 9 हजार 500 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. मात्र या निर्णयाचा शेतकर्यांना नेमका काय फायदा होणार, याबाबत संभ्रमाची अवस्था आहे. या निर्णयामुळे यापुढील काळात ऊस दर देण्याची स्पर्धा होणार का, असा शेतकर्यांमध्ये प्रश्न विचारला जात आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या 35 वर्षांपासून प्रलंबित असणारा साखर कारखान्यांवरील आयकराचा बोजा कमी केल्यामुळे प्रत्येक साखर कारखान्याला कोट्यवधी रुपये माफ झाले आहेत. हा बोजा कमी झाल्यामुळे भविष्यात साखर उद्योग सावरला जाणार आहे. मात्र आजपर्यंत राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी दिलेले अनुदान प्रत्यक्ष शेतकर्यांच्या हातात न मिळता साखर सम्राटांच्याच हातात जाते, असा अनुभव. परिणामी उसाचा तुटपुंजा दर शेतकर्यांना दिला जातो. आजपर्यंत जे अनुदान मंजूर होते, ते शेतकर्यांना उसाची रक्कम दिल्यानंतरच कारखान्यांना मिळते.
साखर कारखानदार दरवेळी प्रतिकूल हवामान, महापूर, कोरोना, जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे कोसळलेले दर आणि उपपदार्थांना मागणी नसलेचे सांगून उसाला स्पर्धात्मक दर देण्यात टाळाटाळ करतात. परिणामी ऊस उत्पादनासाठी येणारा खर्च आणि साखर कारखान्यांकडून मिळणारा दर यांचा विचार करता शेतकर्याला ऊस उत्पादन करणेही अवघड होत आहे.
क्रांतिवीर नागनाथअण्णा नायकवडी यांनी उसाला दर देताना निकोप स्पर्धा निर्माण केली. त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या राज्यभरातील शेतकर्यांना त्याचा फायदा झाला. आज ती स्पर्धा संपली आहे.
साखरेबरोबरच अल्कोहोल, इथेनॉल, वीज, देशी-विदेशी दारू आणि इतर उपपदार्थ निर्माण केले जातात. मात्र केवळ साखर कारखाने एफआरपीच्या नावाखाली शासनाने ठरवून दिलेली रक्कम देतात. मग उपपदार्थ निर्मितीचे कोट्यवधी रुपयांचे काय, असाही सवाल शेतकरी करीत आहेत.
ऊस दराची स्पर्धा होणार काय?
सांगली जिल्ह्यातील 8 साखर कारखान्यांचा 1200 कोटी रुपयांचा कर माफ झाला असला तरीही याचे शेतकर्यांना अजिबात समाधान नाही. कारण प्रत्यक्ष ऊस उत्पादक शेतकर्यांना नेमका याचा फायदा काय होणार, ते समजलेले नाही. सरकारने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक दर देणार्या कारखान्यांना कोट्यवधीच्या कराच्या नोटिसा लादल्या गेल्या होत्या. आता आयकर माफ झाला आहे. त्यामुळे यापुढे तरी ऊस दराची स्पर्धा व्हावी, अशी शेतकर्यांची अपेक्षा आहे.
हेही वाचलंत का?