ZP reservation cancellation demand
विटा : सांगली जि. प.च्या यावेळच्या आरक्षण सोडतीत चक्रानुक्रम न पाळल्याने ३५ -३५ वर्षे वाट पाहणाऱ्यांची एक पिढी बरबाद होईल, अशी भीती व्यक्त करत हे आरक्षण तत्काळ रद्द करून नव्याने सोडत घ्या, अन्यथा कायदेशीर लढाई लढू, अशी माहिती ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. बाबासाहेब मुळीक यांनी दिली.
याबाबत अॅड. मुळीक म्हणाले की सोमवारी (दि. १३) सांगली जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत झाली. यात २९ जिल्हा परिषद गटात अनुसूचित जाती, नागरिकांचा मागासा प्रवर्ग आणि महिला राखीव जागांची पुनरावृत्ती झाली आहे. त्यामुळे त्या पुढच्या गटांना अनुसूचित जाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व महिला आरक्षणाची मिळणारी संधी हुकली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात नोंदविलेल्या निरीक्षणा प्रमाणे भारतीय राज्य घटनेला अपेक्षित आरक्षणाचा चक्रानुक्रम पाळला गेला नाही. त्यामुळे झालेली आरक्षण प्रक्रिया रद्द करून नव्याने आरक्षण काढणे गरजेचे आहे. कारण, यात अनुसूचित जातीसाठी म्हैसाळ, मालगाव, कवलापूर रांजणी, उमदी, सावळज हे जि.प. गट राखीव झाले आहेत.
यापूर्वी १९९७ व २००२ ला म्हैसाळ, २००२ व २०१७ ला बेडग, २००२ ला मालगाव, २००७ ला कवलापूर , २००२ ला उमदी, रांजणी आणि सावळज हे जि. प. गट अनुसूचित जातीसाठी राखीव होते. यामुळे पुन्हा याच ठिकाणी राखीव जागांची पुनरावृत्ती होऊन या गटांवर अन्याय झाला आहे. वास्तविक २०२५ च्या निवडणुकीसाठी अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानुसार मांगले, अंकलखोप, विसापूर, बावची, खरसुंडी, कुंडल, शेगाव हे सात जि.प. गट अनुसूचित जातीसाठी राखीव व्हायला पाहिजे होते. मात्र, चक्रानुक्रम न पाळल्याने या सात गटातील अनुसूचित जातींच्या उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे.
शिवाय त्यामुळेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी तडसर आणि पेठ हे जि. प. गट सलग दुसऱ्यांदा राखीव झाले. तर मुचंडी, शेगाव, कडेपूर, देवराष्ट्रे, ढालगाव, अंकलखोप, बोरगाव, बुधगाव, समडोळी या नऊ जि. प. गटांत पुन्हा एकदा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग राखीव पुनरावृत्ती झाली आहे. वास्तविक जाडरबोबलाद, माडग्याळ, कुची, दिघंची, निंबवडे, वाळवा, बावची, चिकुर्डे, संख, बिळूर, करंजे, एरंडोली, कवठेपिरान, सावळज, वाकुर्डे बु. आणि कोकरूड हे १६ जि. प. गट नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव होणे आवश्यक होते.
तसेच सर्वसाधारण जागांसाठी खरसुंडी, वांगी, विसापूर, चिंचणी, मणेराजुरी, कुंडल, चिकुर्डे, कोकरूड, एरंडोली, कसबे डिग्रज हे १० जि. प. गट सलग दुसऱ्यांदा सर्वसाधारण झाले आहेत. वास्तविक तडसर, देवराष्ट्रे, येळावी, कवठेएकंद, मणेराजुरी, ढालगाव, कासेगाव, वाटेगाव, पेठ, लेंगरे या १० जि. प. गटांत सर्वसाधारण आरक्षण व्हायला पाहिजे होते. तसेच महिला आरक्षण काढताना तब्बल १२ जिल्हा परिषद गटात सलग दुसऱ्यांदा महिला आरक्षण पडले आहे. त्यामुळे आरक्षण काढताना भारतीय राज्यघटना, महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभागाचा महाराष्ट्र जि.प.आणि पं.स. (जागेचे आरक्षण पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम, २०२५ नियम ४ व जिल्हा परिषद कायद्याला अनुसरून नाही.
दरम्यान, या आरक्षणावर १७ ऑक्टोबरपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हरकती नोंदवायच्या आहेत. तशा हरकती आम्ही नोंदविणार आहोत. शिवाय गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन कायदेशीर लढाई लढणार आहे. त्यामुळे ज्या ज्या गटात आरक्षणाची पुनरावृत्ती झालेली आहे, अशा गटातील जास्तीतजास्त कार्यकर्त्यांनी हरकती दाखल कराव्यात. शिवाय आमच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन अॅड. मुळीक यांनी केले आहे.
