Sangli Bank employee recruitment through IBPS or TCS only!
विशेष प्रतिनिधी
नांदेड : राज्यातील काही जिल्हा सहकारी बँकांमधील प्रस्तावित नोकरभरतीमध्ये संबंधित नेते आणि संचालकांकडून गडबड केली जात असल्याच्या तक्रारी थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेल्यानंतर यापुढे अशा बँकांमधील भरती आयबीपीएस किंवा टीसीएस मार्फत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असतानाच सांगली जिल्हा बँकेतल्या नोकरभरती प्रक्रियेत तसे आदेश देण्यात आले आहेत. नांदेड बँकेतील भरतीसाठी या दोन संस्थांचाच आग्रह लोकप्रतिनिधींनी धरला आहे.
नांदेड जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी संचालक मंडळाने अलीकडच्या काळात घेतलेले निर्णय वादग्रस्त ठरल्यानंतर प्राथमिक प्रक्रियेची सहकार खात्याकडून चौकशी झाली होती. दुसरीकडे आ. राजेश पवार आणि भाजपाच्या अन्य एका नेत्याने मुख्यमंत्र्यांकडे नोकरभरती प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी करतानाच ही प्रक्रिया पारदर्शीपणे होण्यासाठी अन्य कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थाऐवजी आयबीपीएस किंवा टीसीएस या संस्थांकडे सर्व जबाबदारी सोपविण्याची मागणी केली होती.
त्यानुषंगाने सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी आपल्या विभागाकडे आवश्यक तो प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यानुसार जिल्हा बँकांतील नोकरभरतीची ऑनलाइन परीक्षा घेण्याची जबाबदारी केवळ वरील दोन संस्थांवर सोपविण्याची बाब विचाराधीन आहे. यासंबंधीचा शासनाचा नवीन आदेश येत्या आठवडाभरात जारी होईल, अशी माहिती सांगली बँकेच्या नोकरभरतीप्रकरणी तक्रार करणारे आ. सदाभाऊ खोत यांनी शुक्रवारी सांगितली.
नांदेड बँकेतील भरतीसंदर्भात लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारींचा पाढा वाचला जात असतानाच पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली जिल्हा बँकेत पाचशेहून अधिक पदांच्या भरतीसाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यांतील संभाव्य गैरप्रकारांविरुद्ध भाजपाच्या आ. खोत व अन्य एका आमदाराने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर या बँकेतील नोकरभरती प्रक्रियेचे काम वरील दोनपैकी कोणत्याही संस्थेस देण्यात यावे, असे सहकार विभागाकडून या बँकेस कळविण्यात आले आहे.
या बँकेचे कार्यकारी संचालक मराठवाड्याचे रहिवासी असून वरील माहितीला त्यांनी दुजोरा दिला, नांदेड बँकेतील नोकरभरतीस विभागीय सहनिबंधकांनी रोक लावल्यानंतर बँकेचे एक ज्येष्ठ संचालक मुंबईमध्ये गेले होते. भरती प्रक्रियेत निर्माण झालेला अडथळा दूर होऊ शकतो का, याची त्यांनी संबंधित विभागात चाचपणी केली, तरी या विषयात मुख्यमंत्री कार्यालयाचे बारकाईने लक्ष असल्यामुळे विभागीय सहनिबंधकांच्या आदेशात अद्याप कोणताही व्यत्यय आलेला नाही. या बँकेचे कामकाज सुरळीतपणे चालण्यासाठी नोकरभरती करायची असेल, तर ती आयबीपीएस किंवा टीसीएस मार्फत करा, अशी भूमिका संचालक मंडळ जाहीर का करत नाही, असा सवाल या प्रकरणातील तक्रारकर्ते संदीप देशमुख बारडकर यांनी केला.
नांदेड जिल्हा बँकेतील कर्मचारी भरतीचा विषय वादग्रस्त झाल्यानंतर हा वाद आता राजकीय पातळीवर उतरला आहे. काँग्रेसचे खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी भरतीसंदर्भात संचालकांचा कळवळा घेणारे वक्तव्य केले. तर भाजपा आमदार राजेश पवार यांनी इच्छुक उमेदवारांकडून संचालक अथवा अन्य व्यक्तींकडून काही आर्थिक व्यवहार झाले असतील, तर आपल्याला कळवावेत असे आवाहन केले. या प्रकरणात अति वादग्रस्त ठरलेले संचालक प्रताप पाटील चिखलीकर हे मात्र मौन बाळगून आहेत.
