Vita Municipal Council
विटा : विटा शहरात प्रवेश करताना राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६० ची रुंदी कमी करण्यात आल्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पाणीपुरवठ्याच्या जलवाहिन्या, वीज व दूरसंचार तारा तसेच भुयारी गटारासाठी जागा राखीव ठेवावी, अशा आशयाचे पत्र पालिकेकडून राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला देण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र, हे पत्र आपण दिले नसल्याचे स्पष्टीकरण मुख्याधिकारी विक्रमसिंह पाटील यांनी सोमवारी (दि.२३) आंदोलकांसमोर दिले. त्यामुळे या प्रकरणातील गोंधळ अधिकच वाढला आहे.
विटा शहरातून जाणारा राज्य मार्ग क्रमांक १० याचे उन्नतीकरण होऊन तो राष्ट्रीय महामार्ग १६० झाला. पूर्वी ३० मीटर रुंदी असलेला हा रस्ता सध्या २१ मीटरपर्यंत कमी करण्यात आल्याने नागरिकांत नाराजी आहे. “महामार्ग लघुमार्ग कसा झाला?” असा सवाल जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर शनिवारी माजी नगराध्यक्ष व भाजप नेते वैभव पाटील, विरोधी गटनेते अजित गायकवाड, प्रहार जनशक्ती संघटनेचे सुनील सुतार, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)चे विवेक भिंगारदेवे, माजी उपनगराध्यक्ष किरण तारळेकर, नगरसेवक सुमीत गायकवाड, अविनाश चोथे, सुभाष भिंगारदेवे, प्रशांत कांबळे, फिरोज तांबोळी आदींनी महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला होता. त्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडून तसे पत्र मिळाल्याचे सांगितले होते.
या संदर्भात सोमवारी आंदोलकांनी पालिकेत मुख्याधिकारी विक्रमसिंह पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी पाटील यांनी, आपण रजेवर असताना प्रभारी मुख्याधिकाऱ्यांनी ते पत्र दिल्याचे सांगत जबाबदारी झटकली. या उत्तरामुळे आंदोलक अधिकच आक्रमक झाले.
वैभव पाटील यांनी सांगितले की, मायणी रस्त्यावरील महामार्गाचे काम विकास आराखड्यानुसार होत नाही. ३० मीटर रुंदीऐवजी रस्ता २१ मीटरपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. पूर्वी रस्त्यालगत असलेली गटार व्यवस्था बदलून ८ ते १० फूट आत नवीन गटार बांधले जात आहे. असे काम सुरू करण्यापूर्वी आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांना विश्वासात घेणे अपेक्षित होते. पूर्वी महामार्ग प्राधिकरण, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात संयुक्त बैठक झाली होती; मग अचानक कोणतीही सूचना न देता काम कसे सुरू झाले? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
महामार्गाचे काम विकास आराखड्यानुसार ओढ्याच्या मागे ३० मीटर आणि शहर हद्दीत १७ मीटरप्रमाणेच झाले पाहिजे, अशी मागणी करत पालिकेने तातडीने महामार्ग प्राधिकरणाशी पत्रव्यवहार करावा, अन्यथा काम बंद पाडण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
सुनील सुतार यांनीही काम विकास आराखड्यातील नियमांनुसारच व्हावे, अशी भूमिका मांडली. दोन वर्षांपासून पालिका प्रशासन पत्रव्यवहार करत असताना अशी परिस्थिती का निर्माण झाली? महामार्ग प्राधिकरण व प्रशासनाने रस्त्याकडील जागेच्या बाबतीत संगनमत केले आहे का? असा सवाल त्यांनी केला. अजित गायकवाड यांनीही नियमांमध्ये तडजोड झाल्यास काम रोखण्याचा इशारा दिला.
मुख्याधिकारी विक्रमसिंह पाटील यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, रस्त्याची रुंदी कमी करण्यामागे ‘युटिलिटी कॉरिडॉर’ निर्माण करण्याचा हेतू असून त्याबाबतचे पत्र पालिकेकडून देण्यात आले आहे; मात्र ते पत्र आपण रजेवर असताना देण्यात आले.
पालिकेच्या सभागृहाचे अस्तित्व असताना नगरसेवकांना माहिती न देता असे पत्र कसे देण्यात आले? कोणाच्या सूचनेवरून हा पत्रव्यवहार झाला? प्रशासन मनमानी करत आहे का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती आंदोलकांनी केली.
यावेळी मयुरेश गुळवणी, बाळासाहेब मेटकरी, दहावीर शितोळे, अमित भोसले, ज्ञानेश्वर शिंदे, संग्राम माने, प्रशांत राठोड, भारत कांबळे, विनोद पाटील, तानाजी जाधव, विजय जाधव, सचिन जाधव, विशाल पाटील, एजाज मुल्ला, राहुल हजारे, कुमार शितोळे, केदारी सूर्यवंशी, विजय नागमल यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
