सातवेकर यांच्या जमिनीबाबत रे.दि.मु.क्र.६७/१९८२ मधील निकालावर नाराज होऊन मिरज नगरपरिषदेने सांगली जिल्हा न्यायालयात अपिल क्रमांक ५७/१९८७ दाखल केलेले होते. हे अपील फेटाळल्यानंतर महापालिकेने दुसरे अपील क्रमांक २९६/२००२ नुसार उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी महापालिकेच्या बाजूने आदेश दिलेला आहे. त्याविरोधात सातवेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह अपील क्रमांक २७६५९/२०१४ दाखल केले होते. हे अपील १४ ऑक्टोबर २०१४ रोजी फेटाळले आहे.
सातवेकर यांच्याशी तडजोड केल्यास कोट्यवधींच्या नुकसानीसह न्यायालयीन आदेशांचा अवमान तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने पारित केलेला १३ ऑगस्ट २०१४ रोजीचा महापालिकेच्या बाजूचा आदेश कायम केलेला आहे.
तडजोडीची गरजच नाही सातवेकर यांनी केलेला ३४०/२०२४ चा दावा हा ठरावासाठी दाखल केलेला आहे. हा ठराव २००३ चा आहे. मुळातच जो ठराव महापालिकेने पूर्वी केलेला आहे, त्या ठरावाबाबत सातवेकर यांची दाव्यातून मागणी आहे. या प्रकरणामध्ये मुळामध्ये वाद मिळकती विषयाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये न्यायनिर्णय १३ ऑगस्ट २०१४ व दि. ८ जानेवारी २०१९ रोजी पारित झालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायनिर्णय १४ ऑक्टोबर २०१४ रोजी झालेला असल्याने याबाबत सातवेकर यांनी वाद मिळकतीबाबत पुन्हा २३ वर्षांनंतर वाद ठरावाद्वारे उपस्थित करता येणार नाही. सातवेकर यांच्याबरोबर कोणत्याही कारणाने तडजोड करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. महापालिकेने याकामी कोणतीही तडजोड करू नये.
तडजोड करण्याचे कोणतेही अधिकार आयुक्तांना अथवा महासभेला नाहीत. तरीही जाणूनबुजून हेतुपुरस्सर आणि संगनमताने सातवेकर यांच्याबरोबर तडजोड करून गैरकारभार केल्यास महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. न्यायालयाच्या निकालांचा, शासनाचा अवमान होणार आहे. सातवेकर यांच्याशी तडजोड केल्यास तडजोडीस संबंधित सर्वजण जबाबदार राहतील, असेही माजी नगराध्यक्ष घोडके यांनी म्हटले आहे.
अधिनियम काय म्हणतो...
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील प्रकरण आठ मालमत्तेचा विनियोग, कलम ७९ मध्ये नगरपालिकेच्या मालमत्तेचा विनियोग करण्यासंबंधी तरतुदी आहेत. शासनाने महापालिकेकडे हस्तांतर केलेली कोणतीही मालमत्ता समुचित शासनाच्या पूर्वमंजुरीवाचून हस्तांतराच्या शर्तीविरुद्ध अशा कोणत्याही रितीने पट्टयाने देता, विकता किंवा अभिहस्तांतरित करता येणार नाही.
पझेशन पंचनामा वैधरित्या सिद्ध
सातवेकर कुटुंबीयाने उच्च न्यायालयात याच मिळकतीबाबत रिटपिटीशन क्रमांक १६१७/२०१८ दाखल केले होते. त्यावर ८ जानेवारी २०१२ रोजी महापालिकेच्या बाजूने निकाल झालेला आहे. तसेच याचकामी ३० ऑगस्ट २०१४ रोजी पारीत आदेशाचे स्पष्ट विवेचन केलेले आहे व त्याचे निष्कर्ष नोंदवलेले आहेत. दि. २५ फेब्रुवारी १९८० चा पझेशन पंचनामा वैधरित्या सिद्ध झाला आहे. युएलसी अॅक्ट सेक्शन १० (५) अंतर्गत जमिनीचा ताबा सरकारने घेतला होता. त्यानंतर मिरज नगरपालिकेला दिलेला ११७४० चौ. मी. क्षेत्राचा ताबा वाटप वैध होते, यावर शिक्कामोर्तब झालेले आहे. न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निकाल हे महापालिकेच्या बाजूने झालेले आहेत. हे न्याय निर्णय स्पष्ट आहेत.
