विजय लाळे
विटा : कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही पोल्ट्रीधारकांच्या हिताचे कायदे लागू करू असे आश्वासन राज्याचे पशुसंवर्धन सचिव रामास्वामी एन. यांनी दिले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील पोल्ट्रीधारक आणि पशु पालकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत मंगळवारी (दि.1 सप्टें) पुण्याच्या आयुक्तालयावर दहा हजार पोल्ट्री धारकांचा मोर्चा काढण्यात येणार होता. परंतु पुण्याच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी तुमचा प्रश्न हा केवळ एका विभागाचा नसून संपूर्ण महाराष्ट्रा चा आहे, त्यामुळे तुम्ही इथे मोर्चा काढण्यापेक्षा मुंबईला जा, असा सल्ला दिला.
मुंबई मंत्रालयात पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव रामास्वामी एन. यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी महत्वपूर्ण बैठक झाली. यांत राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समिती आणि पोल्ट्री योद्धा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची बाजू अत्यंत आक्रमकपणे मांडली. यावेळी कर्नाटक व तेलंगणा राज्यांच्या धर्तीवर महारा ष्ट्रातही शेतकरी हिताचे कायदे लागू करावेत अशी मागणी करण्यात आली. तसेच, महाराष्ट्र शासनाने ३१ जुलै २०२५ रोजी दिलेल्या कृषी समकक्ष दर्जाच्या शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, याद्वारे कृषी दराने वीज, ग्रामपंचायत कर सवलत, अनुदानित सौर संच आणि व्याज सवलत लागू करावी, असा मुद्दा मांडण्यात आला.
पशुखाद्याची जलद व खात्रीशीर गुणवत्ता तपासणीसाठी प्रत्येक विभागामध्ये स्वतंत्र पशुखाद्य तपासणी प्रयोगशाळा उभारावी, शालेय पोषण आहारा मध्ये अंडी व चिकन पुलावचा समावेश करण्याबाबतच्या शासन निर्णयाची पुन्हा प्रभावी अंमलबजावणी करावी, पोल्ट्री उद्योगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र कुक्कुट विकास महामंडळ स्थापन करावे आणि पोल्ट्री खाद्या च्या प्रत्येक बॅगवर त्यातील अन्न घटकांची माहिती ठळक अक्षरांत छापणे बंधनकारक करावे, या मागण्या करण्यात आल्या.
याशिवाय, नागपूर व्हेटरनरी कॉलेजच्या अहवालानुसार खाण्यायोग्य मांसल पक्षाचे वजन २ हजार २०० ते २ हजार ५०० ग्रॅमच्या आत असणे बंधन कारक करावे आणि गोवंश व इतर जनावरां प्रमाणेच पोल्ट्री उद्योगासाठीही सर्वसमावेशक विमा योजना राबवावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या. शिवाय यावेळी केंद्र सरकारच्या मार्गद र्शक सूचनेप्रमाणे पशुपालक आणि कंपनी यांच्यामध्ये कायदेशीररीत्या रजिस्टर करारनामा करणे बंधनकारक करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर सचिव रामास्वामी एन. यांनी कर्नाटक सरकारने पशुखाद्यासंदर्भात तर तेलंगणा सरकारने रजिस्टर करारनाम्या बाबत शेतकरी हिताचे कायदे केले आहेत आणि याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदे केले जातील, असे आश्वासन दिले. मात्र कायदे करताना केवळ कागदी घोडे नाचवून वेळकाढूपणा करू नका, अशी ठाम भूमिका संघटनेने घेतली. यावरही शासन सकारात्मक असून लवकरच कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही करू, असेही सचिव रामास्वामी एन. यांनी सांगितले आहे.
यावेळी पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त, माजी पशु संवर्धन मंत्र्यांचे मंत्रालयीन सचिव तसेच ऊर्जा विभागाचे सचिव, राज्यस्तरीय कुक्कुट समन्वय समितीचे प्रतिनिधी सुदर्शन पोकळे, अनिल खामकर, विलास साळवी, शरद गोडांबे, नंदू चौधरी आणि प्रकाश लसणे उपस्थित होते. या बैठकीमुळे राज्यातील हजारो पोल्ट्रीधारक आणि पशुपालक शेतकरी शिष्टमंडळाकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र दस्तुरखुद्द पशु संवर्धन मंत्र्यांनी वर्षभरापूर्वी आदेश (जी आर) काढून आणि थेट महिनाभरापूर्वी विधानसभे मध्ये घोषणा करूनही अंमलबजावणी होत नसेल तर आता पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या आश्वासनानंतर शासनाकडून अंमलबजावणी होईल, याची शाश्वती काय असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
