सांगली : महापालिकेकडून करण्यात येणाऱ्या 20 लाख रुपयांवरील रस्ते, इमारत बांधकामांचे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे (सीओईपी) यांच्याकडून तांत्रिक लेखापरीक्षण (थर्डपार्टी ऑडिट) करून घेण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याची तत्काळ अंमलबजावणी सुरू करावी. थर्डपार्टी अहवाल प्राप्त झाल्याशिवाय लेखा व वित्त विभागामार्फत बिलाच्या नोंदी करण्यात येणार नाहीत. तसेच, लेखा परीक्षण विभागाकडून लेखापरीक्षण करण्यात येणार नाही, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी, असे निर्देश आयुक्त सत्यम गांधी यांनी शहर अभियंत्यांना दिले आहेत.
राज्यातील विविध नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत नागरी सुविधा पुरविण्यात येतात. त्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून विविध विकासकामे करण्यात येतात. या कामांचा दर्जा अपेक्षित मानकाप्रमाणे नसल्याच्या तक्रारी येत असतात. विकास कामे गणवत्तापूर्ण पद्धतीने व्हावीत व त्यामधून टिकाऊ मालमत्ता निर्माण व्हाव्यात, यासाठी या कामांच्या दर्जाचे त्रयस्थ यंत्रणेकडून अधिक प्रभावी व परिणामकारक तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णयामध्ये त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्याकरिता शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालये यांचे पॅनेल केले आहे. त्या पॅनेलवरील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे यांच्याशी तांत्रिक लेखापरीक्षण (थर्डपार्टी ऑडिट) करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. त्यांनी थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन ऑडिट शासनाने मंजूर केलेला दर व अठरा टक्के जीएसटी या दराने करण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे महापालिकेमार्फत करण्यात येणाऱ्या रस्ते व इमारत बांधकाम आदी कामांचे सीओईपी, पुणे यांच्याकडून थर्डपार्टी अहवाल प्राप्त झाल्याशिवाय लेखा व वित्त विभागामार्फत बिलाच्या नोंदी करण्यात येणार नाहीत.
