मुंबई : सांगलीसह राज्यातील विविध जिल्हा सहकारी बँकांमधील नोकरभरती पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी आयबीपीएस (इंडियन बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन) या राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित संस्थेमार्फत परीक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच सांगली जिल्हा सहकारी बँकेतील नोकरभरतीची चौकशी करण्याची मागणीही या नेत्यांनी केली.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील गैरव्यवहारांवर चौकशी व भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी आमदार खोत आणि पडळकर यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. सध्या सांगली जिल्हा सहकारी बँकेत नोकरभरती सुरू आहे. त्यात लिपीक पदासाठी उमेदवारांकडून 20 ते 25 लाख, तर शिपाई पदासाठी 12 ते 15 लाख रुपये पैसे घेत असल्याचा दावा खोत-पडळकरांनी केला आहे. यापूर्वी सन 2011 मध्ये केलेल्या नोकर भरतीमध्ये प्रचंड गैरव्यवहार केलेला असून, त्याबाबतची चौकशी पूर्ण झालेली आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत होऊ घातलेली नोकर भरतीमध्ये पात्र व योग्य उमेदवार येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बँकेकडील भरती प्रक्रिया ही निष्पक्षपातीपणे व्हावी व बँकेच्या संचालकांच्या शिफारशीनुसार होऊ नये यासाठी सहकार खात्याच्या पॅनेलवरील आयबीपीएस कंपनीमार्फतच परीक्षा घेतली जावी, जेणेकरून बँकेमध्ये पात्र उमेदवारांची निष्पक्षपातीपणे भरती होईल, असे पत्रात म्हटले आहे.
सांगली जिल्हा सहकारी बँकेतील अपहार व गैरव्यवहारांच्यासंदर्भात कलम 88 अंतर्गत सखोल चौकशी करण्यात यावी, यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीश किंवा सेवानिवृत्त सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकार्यांची पूर्णवेळ चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी, अशीही मागणी खोत-पडळकर या आमदार जोडीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्यावर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तत्काळ कार्यवाहीचे आदेश संबंधित अधिकार्यांना दिले आहेत.
