विटा : पुढारी वृत्तसेवा : नागेवाडी येथील यशवंत साखर कारखान्याच्या (Yashwant Sugar Factory) हस्तांतरण किंवा विक्रीबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नयेत, असे निर्देश कर्ज वसुली अपील न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. तरीही खासदार संजय पाटील आणि जिल्हा बँकेचे संचालक महेंद्र लाड यांनी हे निर्देश धुडकावून परस्पर व्यवहार केल्याचे उघडकीस आले आहे.
सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील नागेवाडी येथील यशवंत सहकारी साखर कारखाना (Yashwant Sugar Factory) हा थकीत कर्जापोटी २०१२ मध्ये लिलावात निघाला होता. त्यावेळी हा कारखाना खासदार संजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील गणपती संघाने विकत घेतला होता. मात्र, तेंव्हापासून या कारखान्याच्या विक्री प्रक्रियेबाबत तसेच जागा आणि जमिनींबाबत यशवंतचे माजी अध्यक्ष आमदार अनिल बाबर यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते. त्यानंतर सध्या हे प्रकरण कर्ज वसुली प्राधिकरणाकडे आणि कर्ज वसुली अपील न्यायाधिकरणाकडे न्यायप्रविष्ठ आहे.
मात्र, त्याच वेळेला दुसरीकडे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत यशवंत कारखान्याच्या ओटीएस योजनेवरून राजकारण रंगले होते. आमदार अनिल बाबर यांनी खासदार पाटील यांच्या ताब्यातील या कारखान्याला एकरकमी परतफेड योजनेचा लाभ देण्यास विरोध केला होता. मात्र, त्यानंतर बँकेने संबंधितांशी चर्चा करून तांत्रिकदृष्ट्या एकरकमी परत फेड योजनेसाठी यशवंत कारखाना पात्र ठरत आहे, असा निष्कर्ष काढला आणि बँकेने कारखान्याला एक रकमी परतफेड योजनेतील सहभागाचे पत्र दिले होते. त्यावर एकूण २२ कोटींच्या थकबाकीपैकी सुमारे १२ कोटी रुपये भरून गणपती संघाने यशवंत कारखाना जिल्हा बँकेच्या ताब्यातून सोडविला. तसे पत्रच बँकेने कारखान्याला दिले. त्यानंतर आता हा कारखाना गणपती जिल्हा संघाने भारती शुगर्स अॅण्ड फ्युअल्स कंपनीकडे दिला आहे. तसेच या भारती शुगर्स कंपनीने कर्मचारी भरतीची तयारी केली आहे. येत्या दि. २० आणि २१ मेरोजी पात्रताधारक उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावले आहे. मुख्य अभियंता पदापासून सुरक्षारक्षकांपर्यंत एकूण ३१ पदांची भरती केली जाणार असल्याची जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत.
मात्र, त्यापूर्वीच आमदार अनिल बाबर यांनी कर्ज वसुली अपील न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, १६ मेरोजी या न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक मेनन यांनी दिलेल्या (एल ए.क्रमांक २५१/२०२३) (याचिका क्रमांक ३४५) निर्देशानुसार प्रतिवादी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक, रोहित गुप्ता, विनोद कोठारी आणि प्रियांश जैन पैकी विनोद कोठारी आणि प्रियांश जैन हे दोघेही लिलाव खरेदीदार आहेत. ज्यांच्या नावे विक्री प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले आहे. त्यांना देखील नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांची हजेरी प्रलंबित आहे.
या परिस्थितीत या दोन प्रतिवाद्यांना पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत मालमत्तेवर कोणतेही तृतीय पक्षाचे हित निर्माण न करण्याचे निर्देश या न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, तरीही गणपती जिल्हा संघाने भारती शुगर बरोबर परस्पर व्यवहार केल्याने कर्ज वसुली अपील न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे स्पष्ट होत आहे.
हेही वाचा
