सांगली : स्वामित्व योजनेंतर्गत गावोगावी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून जमिनीचे क्षेत्रफळ निश्चित केले जाते. आतापर्यंत 423 गावांत ड्रोनद्वारे मोजणी पूर्ण झाली आहे. त्याद्वारे संबंधित जमीनमालकाला मालकी हक्क निश्चित करून तसे प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाते. ग्रामस्थांना स्वत:च्या जमिनीचा मालकी हक्क शाबित करून देणाऱ्या या योजनेला गती द्या, असे आदेश पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेमध्ये पंधरा दिवसांपूर्वी आढावा बैठक घेतली होती. त्यावेळी या सूचना दिल्या होत्या. ग्रामीण भागात जागेच्या हद्दीचे आणि मालकीचे वाद वर्षानुवर्षे सुरू आहे. त्यातून मालकी हक्कही वादात सापडतो. जागेवर निर्विवादपणे नाव नोंद नसल्याने जागामालकाला घर बांधणे किंवा जागेवर कर्ज मिळविणे अशा कामांत अडचणी येतात. हे लक्षात घेऊन जागा निश्चित करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्याही जमिनीचे मोजमाप ड्रोनद्वारे केले जाते. गावाचा डिजिटल नकाशा तयार केला जातो. जमिनीचा मालकी हक्क असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचे ई- प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाते. केंद्र सरकारमार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील शेती, जमीन आणि घरांचे सर्वेक्षण ड्रोनद्वारे केल्यानंतर संबंधितांना त्याच्या मालकीच्या संपत्तीचे ओळखपत्र मिळणार आहे. या माध्यमातून जमिनीच्या संपत्तीचे अधिकार मिळणार आहेत. या ओळखपत्राला ई-संपत्ती कार्ड, ई प्रॉपर्टी कार्ड किंवा भूमी प्रमाणपत्र म्हणून मान्यता मिळते. कार्डस्वामित्व योजनेचे ओळखपत्र मिळविण्यासाठी किंवा प्रॉपर्टी कार्डासाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज करता येतो. प्रसंगी कार्ड घरपोहोचही केले जाते, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
