विटा : पालिकेच्या नगररचनाकार प्रमुखांवर तात्काळ कारवाई करा, अन्यथा येत्या आठ दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन छेडण्यात येईल; असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते विवेक भिंगारदेवे यांनी दिला आहे.
विट्यात नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये नियम धाब्यावर बसवून बेकायदा बांधकाम सुरू आहे. शिवाय राष्ट्रीय महामार्गाच्या सुरक्षित अंतर आणि अन्य नियमांचेही उल्लंघन राजरोसपणे होत आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते विवेक भिंगारदेवे म्हणाले की, विटा शहरातील विकास आराखड्यातील गट क्रमांक ४४८ व ४४९ लगतच्या घोषित ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये नियम धाब्यावर बसवून सुरू असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांवरून मोठा वाद निर्माण झालेला आहे. तरीही या प्रकरणी प्रशासकीय पातळी वर कोणतीही कारवाई होत नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे.
पालिकेच्या विकास आराखड्या नुसार संबंधित परिसर ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून घोषित करण्यात आला असून, असे असतानाही सध्या या क्षेत्रात तीन बांधकामधारकांकडून बेकायदेशीरपणे बांधकामे सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, या बांधकामांच्या ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्गाशी संबंधित सुरक्षित अंतराच्या व अन्य नियमांचेही उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात विटा पालिकेच्या नगर रचना विभागाचे प्रमुख ओंकार शिंदे यांच्या भूमिकेबाबत गंभीर शंका आहे. ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये बांधकाम सुरू असल्याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित बांधकामांना तात्काळ ‘स्टॉप वर्क नोटीस’ का बजावण्यात आली नाही, असे नागरिक विचारत आहेत. प्रत्यक्ष पाहणी व चौकशी टाळून प्रशासकीय पातळीवर दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप या निमित्ताने होत आहे.
या प्रकरणी यावर्षी ५ मे, ११ मे आणि २१ ऑगस्ट रोजी प्रशासनाकडे व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सविस्तर पत्रव्यवहार आणि तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, वारंवार हेलपाटे मारूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही. गट क्र. ४४८ व ४४९ मधील ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मधील सुरू असलेली बांध कामे तात्काळ थांबवावीत, या बांधकामांची स्वतंत्र, निष्पक्ष व तांत्रिक चौकशी करण्यात यावी, नियमबाह्य बांधकामे आढळल्यास ती कायद्यानुसार पाडून जागा रिकामी करावी, राष्ट्रीय महामार्गाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का याची सक्षम प्राधिकरणामार्फत तपासणी व्हावी आणि नगररचना विभागाचे प्रमुख ओंकार शिंदे यांची खातेनिहाय चौकशी करून दोषी आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवा ई करावी, अशा प्रमुख मागण्या आम्ही केल्या आहेत. प्रशासनाने लवकरात लवकर योग्य ती दखल घेऊन कारवाई न केल्यास येत्या आठ दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, असेही सामाजिक कार्यकर्ते विवेक भिंगारदेवे यांनी सांगितले आहे.
