सांगली ः जिल्ह्यातील कवठेपिरान, इस्लामपूर, आष्टा, कसबे डिग्रज आणि बोरगाव या पाच गावांतील क्षारपड जमीन सुधारण्यासाठी पथदर्शी भूमिगत चर योजना दोन वर्षांपूर्वी मंजूर झाली होती. कामासाठी सुमारे 93 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र शेतकर्यांच्या हिश्श्याची 20 टक्के रक्कम भरण्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या योजनेची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली आहे, तसा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
पाण्याचा अतिरिक्त वापर आणि रासायनिक खतांच्या बेसुमार वापरामुळे कृष्णा, वारणा नदीकाठची हजारो एकर जमीन क्षारपड होऊन निकामी बनली आहे. कधीकाळी सोन्यासारखी पिके देणार्या जमिनीत आज बाभळीचे जंगल फोफावले आहे. जमीन सुधारण्यासाठी निधी मंजूर करण्याची मागणी शेतकर्यांतून वेळोवेळी होत होती. मात्र, प्रत्येक निवडणुकीत या गंभीर प्रश्नाचे भांडवल करण्यात येत होते. दरम्यान, तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दोन वर्षांपूर्वी पाच गावात जमीन सुधारण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या क्षारपड जमीन सुधारणा प्रकल्पाअंतर्गत पथदर्शी भूमिगत चर योजना मंजूर केली होती. पाच गावांसाठी क्षारपड जमीन सुधारणेसाठी सुमारे 93 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. या योजनेत 90 टक्के निधी शासन व 20 टक्के रक्कम शेतकर्यांनी भरावयाची होती. या योजनेतील सुमारे 93 कोटी 72 कोटी लाख रुपयांच्या निधीला दि. 24 जानेवारी 2022 मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. मात्र शेतकर्यांनी प्रतिसाद दाखवला नाही. त्यामुळे कामाची निविदा निघालेली नाही. त्यामुळे योजना रखडली होती.
शासन निर्णयानुसार जोपर्यंत शेतकरी 20 टक्के रक्कम भरत नाहीत तोपर्यंत या कामाची निविदा काढण्यात येणार नव्हती. त्यामुळे आ. जयंत पाटील यांनी ही योजना मार्गी लावण्यासाठी अनेक वेळा शेतकर्यांच्या बैठका घेतल्या. 20 टक्के रक्कम भरण्याची विनंती केली. अधिकार्यांनीही बैठका घेतल्या. त्यानंतर काही शेतकर्यांनी पैसे भरले. मात्र म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या योजनेच्या स्थितीचा अहवाल शासनाने मागविला होता. त्यामध्ये सकारात्मक गोष्टीं दिसल्या नाहीत. शेतकर्यांनी रक्कम भरण्यास प्रतिसाद दिला नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर पाच गावातील योजनेची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती देण्यात आली.
