Maharashtra Politics Election Reservation
विटा : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुकीतील आरक्षण अधिसूचनेतील नियम १२ अन्यायकारक आहे, तो वगळावा, अशी थेट मागणी ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. बाबासाहेब मुळीक यांनी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केली आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीसाठी १९९७, २००२, २००७, २०१२ आणि २०१७ मधील निवडणुकीसाठी १९९६ ची नियमावली वापरली जात होती. मात्र, आता आगामी काही महिन्यांत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी ग्रामविकास विभागाने नवी नियमावली तयार केली आहे. यात नियम १२ नुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम १९९६ हा रद्द करण्यात आला आहे. या कलम १२ मधील तरतुदीनुसार आत्ता होणारी निवडणूक ही पहिलीच निवडणूक समजण्यात येणार आहे.
म्हणजेच पूर्वीची झालेली सर्व आरक्षणे विचारात घेतली जाणार नाहीत. यावर ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. बाबासाहेब मुळीक यांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. हा नियम भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद २४३ के तसेच यापूर्वीचे सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाचे विविध निवाड्याच्या विरुध्द आहे. शिवाय तो अन्यायकारक आहे.
याबाबत ॲड.मुळीक म्हणाले की, १९९६ च्या नियमानुसार सांगली जिल्हा परिषदेची पहिली निवडणूक १९९७ साली घेण्यात आली. या निवडणुकीत अनुसूचित जाती / जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले. त्यामध्ये चिकुर्डे, बागणी, म्हैसाळ, समडोळी, कुची, रांजणी, बिळूर, उमदी हे गट अनुसूचित जातींसाठी राखीव झाले. यानंतर २००२ च्या सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीत चक्रानुक्रमाने पुढच्या जिल्हा परिषद गटांना प्रतिनिधित्व देणे गरजेचे होते.
परंतु, प्रशासनाने नियमांचा योग्य अर्थ न लावल्याने अनुसूचित जाती / जमातीचे १९९७ सालचे चिकुर्डे, म्हैसाळ, समडोळी, रांजणी, उमदी हे ५ गट २००२ च्या निवडणुकीत पुन्हा आरक्षित झाले. पुढे २००६ मध्ये २००७ च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आरक्षण प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर चक्रानुक्रमाने आरक्षण ठेवावे यासाठी निवडणूक आयोगाकडे हरकती दाखल झाल्या. यात सांगली जिल्ह्यातून आपण स्वतः तसेच रविंद्र बर्डे, उदयसिंह नाईक यांनी पुढाकार घेतला आणि मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
याचवेळी याबाबत अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विष्णू पाचर्णे विरुद्ध राज्य निवडणूक आयोग आणि अन्य याचिकामध्ये ९ फेब्रुवारी २००७ रोजी न्या.नरेश पाटील व न्या.आर. एम.बोर्डे यांच्या खंडपीठाने जिल्हा परिषदेसाठी चक्रानुक्रमाने, अनुसूचित जाती/ जमाती बाबत लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने तर नामाप्र, महिलाबाबत मागील आरक्षण असलेले गट वगळून आरक्षण द्यावे असे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे २००७ साली पहिले काढलेले आरक्षण रद्द करून पुन्हा आरक्षण सोडत काढली.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर ५०/७५ च्या रचनेने गट/गण रचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी गट/गण रचना करण्यात आली असून ती नुकतीच २२ ऑगस्टरोजी अंतिम केली आहे. आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना काढली आहे. यात कलम १२ च्या तरतुदीनुसार आगामी निवडणूक ही पहिलीच निवडणूक समजण्यात येणार आहे. म्हणजेच पूर्वीची सर्व आरक्षणे विचारात घेतली जाणार नाहीत. त्यामुळे अनुसूचित जाती /जमाती बाबत दोन प्रकारे अन्याय होणार आहे.
एक म्हणजे पूर्वी आरक्षित झालेल्या गटांवर पुन्हा तेच आरक्षण येण्याची शक्यता आहे. तर पुढील संधी असणाऱ्या गटांना आरक्षणापासून वंचित रहावे लागणार आहे. तसेच नामाप्र व महिला यांचे बाबतीत पूर्वीचेच आरक्षण पुन्हा पडण्याची शक्यता आहे त्यामुळे पुढील नामाप्र व महिला आरक्षणाची संधी असणाऱ्या गटांवर व खुला प्रवर्ग होण्याची शक्यता असणाऱ्या गटांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे या नव्या नियमातील नियम १२ वगळून त्याठिकाणी जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी १९९७, २००२, २००७, २०१२, २०१७ या निवडणुकी तील आरक्षण विचारात घेऊन चक्रानुक्रम ठरविण्यात यावा अशी मागणी ॲड.बाबासाहेब मुळीक यांनी केली आहे.
