Maharashtra voter roll revision | स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होईपर्यंत मतदार यादी पुनरिक्षण कार्यक्रम पुढे ढकला...

Maharashtra voter roll revision SEC requests ECI to delay SIR

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) निवडणूक आयोगाकडे (ECI) मागणी केली आहे की, राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडेपर्यंत विशेष सघन मतदार यादी पुनरिक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेची अंमलबजावणी पुढे ढकलावी.

निवडणूक यंत्रणांवर असलेला ताण आणि कर्मचारी तुटवडा ही यामागची प्रमुख कारणं असल्याचं SEC ने स्पष्ट केलं आहे.

काय आहे विशेष सघन पुनरिक्षण (SIR)?

विशेष सघन मतदार यादी पुनरिक्षण ही एक अत्यंत विस्तृत प्रक्रिया असते. यात प्रत्येक मतदाराची प्रत्यक्ष भेट घेऊन, त्याची माहिती पडताळली जाते. या प्रक्रियेमध्ये बूथ स्तर अधिकारी (BLO) घरोघरी जाऊन मतदाराची खातरजमा करतात. ही प्रक्रिया सर्वसाधारणपणे दर 20–25 वर्षांनीच केली जाते. महाराष्ट्रात शेवटचं असे पुनरिक्षण 2002 मध्ये झाले होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका – प्रलंबित स्थिती

सध्या महाराष्ट्रात 29 महापालिका, 290 नगर पंचायत व परिषद, 32 जिल्हा परिषद आणि 336 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या सर्व संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे. SEC चे म्हणणे आहे की, या निवडणुकांसाठी वॉर्ड रचना आणि मतदार यादींचं विभाजन लवकरच सुरू होणार असून त्यासाठी कर्मचारी लागतील. त्यामुळे एकाच वेळी SIR प्रक्रिया चालवणं कठीण होईल.

SEC ची भूमिका

राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारच्या ECI कडे ही मागणी पोहचवली आहे. "निवडणुका दिवाळीच्या सुमारास होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे याआधी SIR सुरू होणे अवघड आहे. म्हणूनच आम्ही ही मागणी वेळेत केली आहे," असं वाघमारे यांनी स्पष्ट केलं.

मोबाईल अ‍ॅपद्वारे पडताळणी

मतदार पडताळणीसाठी CEO कार्यालयाने एक मोबाईल अ‍ॅप विकसित केलं आहे. BLO याच अ‍ॅपच्या माध्यमातून तपासणी करतील. बिहारमध्ये सध्या सुरू असलेल्या सघन पुनरिक्षणाचा मॉडेल महाराष्ट्रातही लागू केला जाण्याची शक्यता आहे. यात मतदारांचे वय पाहून तीन गटात विभागणी केली जाते :

• 1987 पूर्वी जन्मलेले

• 1987 ते 2004 दरम्यान जन्मलेले

• 2004 नंतर जन्मलेले

आवश्यक कागदपत्रे

मतदार पडताळणीसाठी एकूण 11 प्रकारची प्रमाणपत्रं स्वीकारली जातील. 2002 च्या यादीत ज्यांची नावे आधीपासून आहेत, त्यांना फक्त पुष्टीकरण करायचे आहे. मात्र त्यानंतर जे नाव नोंदवले गेले आहे, त्यांना निवास आणि नागरिकत्वाचे पुरावे सादर करावे लागतील.

राजकीय निरीक्षकांचं मत

राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, जर SIR आधीच पार पडली असती, तर मतदार यादीत असलेली चुकीची माहिती दुरुस्त होऊ शकली असती.

"आता SEC विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरलेलीच यादी वापरत आहे. त्यात अनेक चुका असण्याची शक्यता आहे," असं निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.

SEC ने SIR प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची मागणी करून एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे – निवडणुकीच्या प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि प्रशासनाची क्षमता यांचा समतोल साधणे. सध्या सर्वांच्या नजरा ECI च्या निर्णयावर लागलेल्या आहेत.