Forest Land 7 12 Entries | वनजमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदी रद्द करा; आमदार बाबर यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांची सकारात्मक दखल

वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडूनही कार्यवाहीचे आश्वासन; खानापूर तालुक्यातील हजारो जमीनमालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
Khanapur Landowners Relief
वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याशी चर्चा करताना आमदार सुहास बाबरPudhari
Published on
Updated on

Khanapur Landowners Relief

विटा : खानापूर तालुक्यात वनजमिनींवर झालेल्या सार्वजनिक आणि सामाजिक उपयोगाच्या कामांच्या ठिकाणी तसेच वनजमिनीला लागून असलेल्या खासगी मालकीच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर करण्यात आलेल्या वनविभागाच्या नोंदी रद्द कराव्यात, अशी मागणी आमदार सुहास बाबर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली आहे. या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत लवकरच योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन शासनाकडून देण्यात आल्याची माहिती आमदार बाबर यांनी दिली.

खानापूर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये वनजमिनींवर वर्षानुवर्षे सार्वजनिक हिताची विविध कामे उभी आहेत. मात्र, या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर वनविभागाच्या नोंदी असल्याने स्थानिक नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदार सुहास बाबर यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री आणि वनमंत्र्यांची भेट घेऊन हा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी केली.

Khanapur Landowners Relief
Sangli Fraud Case: पतसंस्थेत खोट्या सह्या करून सव्वाकोटीचा अपहार

तालुक्यातील घानवड, कार्वे, माहुली, चिखलहोळ, बामणी, वेजेगाव, भेंडवडे, सांगोले, कळंबी, ढवळेश्वर, खंबाळे भा., आळसंद, बेणापूर, हिवरे, करंजे, खानापूर, कुर्ली आणि जोंधळखिंडी आदी गावांमध्ये वनजमिनीवर घरकुले, शाळा, अंगणवाड्या, समाजमंदिरे, स्मशानभूमी, पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या, जलपुरवठा योजना, सार्वजनिक विहिरी, जलस्रोत तसेच धार्मिक स्थळांसारखी सार्वजनिक उपयोगाची कामे झालेली आहेत.

जमीन व्यवहार आणि कर्जप्रकरणांत अडचणी

वनविभागाच्या हद्दीलगत असलेल्या खासगी मालकीच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ या सदरामध्ये वनविभागाची नोंद झाल्यामुळे शेतकरी आणि जमीनमालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जमीन विक्री-खरेदीचे व्यवहार, बँक कर्ज, शासकीय योजना तसेच अन्य प्रशासकीय प्रक्रियेत या नोंदी अडथळा ठरत असल्याचे आमदार बाबर यांनी निदर्शनास आणून दिले.

Khanapur Landowners Relief
Sangli Municipal Corporation : तात्पुरत्या नोकरीचा दोन-तीन दशकांचा वनवास संपणार

या नोंदींचा फेरआढावा घेऊन ज्या ठिकाणी त्या आवश्यक नाहीत, अशा नोंदी रद्द कराव्यात आणि संबंधित नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेत सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, संबंधित यंत्रणेकडून आवश्यक कार्यवाही लवकरात लवकर करण्याचे आश्वासन दिल्याचे आमदार बाबर यांनी सांगितले.

वनजमिनीवरील सार्वजनिक उपयोगाच्या कामांबाबत तसेच खासगी मालकीच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदींबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास खानापूर तालुक्यातील हजारो नागरिकांच्या प्रलंबित अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

logo
Pudhari News
pudhari.news