MLC Polls Cross Voting
विजय लाळे
विटा : येत्या १८ जून रोजी होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीत एखाद्या सदस्याने पक्षाच्या व्हिप विरोधात मतदान केले, तरी त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई करणे कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत कठीण ठरू शकते, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. बाबासाहेब मुळीक यांनी व्यक्त केले आहे. गुप्त मतदान पद्धतीमुळे पक्षविरोधी मतदान सिद्ध करणे अशक्यप्राय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून महायुती व महाविकास आघाडीतील उमेदवारी आणि जागावाटपावर चर्चा सुरू आहे. या निवडणुकीत महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांतील लोकप्रतिनिधी मतदान करणार असून १७ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे.
यासंदर्भात बोलताना ॲड. मुळीक यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटी मेंबर्स डिसक्वालिफिकेशन ॲक्ट, १९८६ लागू होतो. या कायद्यातील कलम ३(१)(ब) नुसार एखाद्या सदस्याने पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या व्हिपच्या विरोधात मतदान केल्यास अथवा मतदानापासून दूर राहिल्यास त्याला अपात्र ठरविण्याची तरतूद आहे.
मात्र, या तरतुदीच्या अंमलबजावणीत गुप्त मतदान ही मोठी अडचण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध निवडणुकांमध्ये गुप्त मतदानामुळे पक्षविरोधी मतदान सिद्ध करणे कठीण जात होते. त्यावर उपाय म्हणून काही ठिकाणी हात वर करून मतदानाची पद्धत लागू करण्यात आली. त्यामुळे सदस्याने कोणाला मतदान केले, हे स्पष्ट होत असे.
परंतु, विधान परिषद निवडणुकीत मतदान प्रक्रिया पूर्णपणे गुप्त स्वरूपाची आहे. ही निवडणूक कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बैठकीचा भाग नसल्याने हात वर करून मतदानाची पद्धत लागू होत नाही. तसेच विधानसभा किंवा लोकसभेतील काही निवडणुकांप्रमाणे मतपत्रिका पक्षाच्या अधिकृत प्रतिनिधीस दाखविण्याची सक्तीही या निवडणूक प्रक्रियेत नसल्याचे ॲड. मुळीक यांनी स्पष्ट केले.
पसंतीक्रमानुसार होणाऱ्या या मतदानात एखाद्या सदस्याने पक्षाच्या निर्देशांविरोधात मतदान केले तरी ते नेमके कोणी केले, हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही प्रभावी कायदेशीर यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या व्हिपचे उल्लंघन करणाऱ्या सदस्यावर अपात्रतेची कारवाई करणे अवघड ठरू शकते.
"मतदान गुप्त असल्यामुळे पक्षविरोधी मतदान सिद्ध करणे शक्य होत नाही. परिणामी अशा सदस्याला अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकते. जोपर्यंत निवडणूक नियमांमध्ये आवश्यक बदल करून अधिक पारदर्शकता आणली जात नाही, तोपर्यंत हा तांत्रिक पेच कायम राहणार आहे," असे ॲड. मुळीक यांनी नमूद केले.
दरम्यान, या परिस्थितीमुळे विधान परिषद निवडणुकीत राजकीय घोडेबाजाराला वाव मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, गुप्त मतदान आणि पक्षशिस्त यामधील संघर्ष पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
