सांगली पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेचा स्मार्ट एलईडी प्रकल्पाचा करार एकतर्फी व ठेकेदार कंपनीच्या बाजूने झालेला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातही भानगडी असल्याच्या तक्रारी आहेत. बेडग व समडोळी रोडवरील डेपोमधील 8.50 लाख टन कचरा 10 लाख टन कसा झाला, दीड लाख टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याचे सुमारे सहा कोटी रुपये वाढले आहेत. ते महापालिकेचे नुकसान नाही का, अशा प्रश्नांची सरबत्ती खासदार विशाल पाटील यांनी महापालिकेतील आढावा बैठकीत केली व अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. उत्पन्नातील गळती रोखा, खर्चात बचत करा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
महापालिका मुख्यालयात वसंतदादा पाटील सभागृहात शुक्रवारी खासदार विशाल पाटील यांनी आढावा बैठक घेतली. आयुक्त शुभम गुप्ता, अतिरिक्त रविकांत आडसूळ, अतिरिक्त आयुक्त चंद्रकांत खोसे, उपायुक्त वैभव साबळे यांच्यासह खातेप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते.
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत बेडग रोड व समडोळी रोडवरील कचरा डेपोत साठलेल्या 8.50 लाख टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याची निविदा काढली असताना 10 लाख टन कचरा कसा काय झाला? दीड लाख टन कचरा कसा वाढला? वाढलेल्या कचर्‍यावर प्रक्रियेसाठी ठेकेदाराला 6 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत, ही रक्कम थोडीथोडकी आहे का? 7 हजार टन कचर्‍यावर प्रक्रिया झाली, मग त्यातून 600 टन इतकेच कंपोष्ट खत कसे तयार झाले? कचर्‍यात बाकी काय दगड, गोटे, मुरूम, प्लास्टिक होते काय? पालिका क्षेत्रात दररोज 220 टन कचरा जमा होतो, त्यावर प्रक्रिया केली जाते, प्रक्रियेचा खर्च महापालिका भागवते. पण दररोज जमा होणार्‍या कचर्‍याचे वजन बरोबर घेतले जाते का? यात काही भानगड नाही ना?, अशी प्रश्नांची सरबत्ती खासदार पाटील यांनी केली. दररोज जमा होणार्‍या कचर्‍याचे योग्य वजन करा. रोज 1 ते 2 लाख रुपये वाचतील, असेही खासदार पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, डेपोवरील कचर्‍याचे मोजमाप वालचंद कॉलेज, व्हीजेटीआय आणि निरी या शासकीय संस्थेने केले आहे. वाढलेल्या 1.50 लाख टन कचर्‍यास निरी यांनी मान्यता दिली आहे, असे आरोग्याधिकारी डॉ. रवींद्र ताटे यांनी सांगितले. शहर अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पालिका क्षेत्रात शासन निधीतून सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली.
सांगलीची ड्रेनेज योजना 84 टक्के व मिरजेची ड्रेनेज योजना 95 टक्के पूर्ण झाली आहे. कुपवाड भुयारी गटार योजनेचे 17 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. सांगलीवाडी येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जागेचे खरेदीपत्र सोमवारी होईल. शेरीनाला प्रकल्प दोन महिन्यात मार्गी लागेल, असेही सुनील पाटील यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्याची अधिसूचना 4 एप्रिल 2012 व 3 मार्च 2016 रोजी प्रसिद्ध झालेली आहे. मात्र अद्याप नकाशे नसल्याचे नगररचनाकार काकडे यांनी सांगितले. विकास आराखड्यात 539 विविध आरक्षणे आहेत. सांगलीत 256, मिरजेत 197, तर कुपवाडमध्ये 87 आरक्षणे आहेत. आतापर्यंत केवळ 34 आरक्षणे विकसित केली आहेत. आरक्षणातील 1 लाख 15 हजार चौरस मीटर क्षेत्र टीडीआरच्या मोबदल्यात अधिग्रहण केले आहे. टीडीआरमुळे पालिकेचे 105 कोटी रुपये वाचले आहेत. टीडीआरची बाजारभावाची किंमत सुमारे 210 कोटी रुपये आहे. दरम्यान, वापरलेल्या टीडीआरचे प्रमाण केवळ 10 टक्के का? कमर्शिअल डेव्हलपमेंटचे परवाने नगररचना विभागात प्रलंबित राहतात, अशी बिल्डरांची तक्रार आहे. परवाने प्रलंबित राहिले. कमर्शिअल डेव्हलपमेंट संथगतीनेच होणार. मग टीडीआरला मागणी कशी येणार, आरक्षणे कशी विकसित होणार, असे प्रश्न विशाल पाटील यांनी उपस्थित केले.
बदली, मानधनी, रोजंदारी कर्मचार्‍यांना कायम सेवेत घेण्याच्या अनुषंगाने परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाला सादर करा, त्याचा पाठपुरावा करा, अशी सूचना विशाल पाटील यांनी केला. दरम्यान, त्रुटी पूर्तता करून दोन दिवसात अहवाल शासनाला सादर होईल, असे उपायुक्त साबळे यांनी सांगितले. संभाव्य पूरस्थिती व आपत्तीचा सामना करण्यास महापालिका प्रशासन सज्ज असल्याचे आयुक्त शुभम गुप्ता व अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांनी सांगितले.
स्मार्ट एलईडी प्रकल्पाचा ठेका ‘समुद्रा’ कंपनीला मिळालेला आहे. या कंपनीने 41 हजार 797 दिवे बसवले आहेत. नागरी वस्तीत झालेली वाढ यामुळे जादा 6 हजार 200 दिवे बसवण्याचे काम या कंपनीला दिले आहे. तीन-चार महिन्यात हा प्रकल्प पूर्ण होईल, अशी माहिती विद्युत अभियंता अमर चव्हाण यांनी दिली. दरम्यान, खासदार विशाल पाटील यांनी या प्रकल्पातील बारकावे जाणून घेतले. एलईडी करार एकतर्फी झाला आहे. कंपनीला अवास्तव फायदा होणार आहे. कराराची प्रत माझ्याकडे द्या, कराराचा अभ्यास करणार आहे, असे खासदार पाटील म्हणाले.
