जालिंदर हुलवान
मिरज : मिरजेच्या बंद पडलेल्या शासकीय डेअरीतील 46 एकर जागांपैकी तीन एकर जागा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) मुला-मुलींच्या वसतिगृहासाठी देण्याचा निर्णय झाला आहे. बाबू जगजीवन राम छात्र आवास योजनेंतर्गत हे वसतिगृह बांधले जाणार आहे. त्यासाठी ही जागा बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश बुधवारी राज्य शासनाने दिला.
मिरजेत 1965 पासून येथे शासकीय डेअरी योजना सुरू होती. बारा वर्षांपासून ही योजना बंद आहे. या योजनेची एकूण 46 एकर जागा पडून आहे. राज्य शासनाने ही योजना बंद करून हा विभाग पशुसंवर्धन विभागाकडे वर्ग केला आहे. ही जागा पडून असल्याने शासनासाठी या जागेचा वापर करावा, अशी अनेकांची मागणी होती.
आता या शिल्लक 46 एकर जागेपैकी तीन एकर जागा शासनाच्या वसतिगृहासाठी दिली जाणार आहे. बुधवारी याबाबत कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून हा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र शासनाच्या योजनेनुसार राज्यात मागणीनुसार जिल्ह्याच्या ठिकाणी इतर मागासवर्ग (ओबीसी) या मुलां-मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह बांधले जाणार आहे. त्यासाठीच्या जागांना मागास बहुजन कल्याण विभागाने मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या एकूण दहा जागा या मागास बहुजन कल्याण विभागास दिल्या आहेत. त्यामध्ये सोलापूर, धुळे, धाराशिव, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, चंद्रपूर, गोंदिया आणि मिरजेतील जागेचा समावेश आहे.
या दहा ठिकाणच्या शासकीय दूध योजनांच्या जागा या मुला-मुलींच्या वसतिगृह बांधकामासाठी देण्याचा निर्णय झाला आहे. संबंधित अधिकार्यांच्या समवेत हस्तांतरित करावयाच्या जागेची मोजणी करून चतु:सीमा निश्चित करावी. ती जागा हस्तांतरित करताना शासनाच्या सर्व नियमांची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश दिले आहेत.
मिरजेच्या या शासकीय दूध डेअरीची जागा शासकीय वसतिगृह करण्यासाठी देण्यात आली. त्यापैकी दीड एकर जागा ही मुलींच्या आणि दीड एकर जागा ही मुलांच्या वसतिगृहासाठी दिली आहे.
