Babasaheb Mulik on Maratha Reservation
विटा : सांगली व सातारा जिल्ह्यातील मराठा समाजाच्या कुणबी दाखल्यांसाठी हैद्राबादसह पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व संस्थानांचे गॅझेटियर लागू करा, अशी मागणी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष, निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या कडे केल्याची माहिती ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. बाबासाहेब मुळीक यांनी दिली आहे.
याबाबत अॅड. बाबासाहेब मुळीक म्हणाले, कुणबी, कुणबी-मराठा तसेच मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीने गेल्या दोन वर्षांत राज्यभरातील कुणबी नोंदी शोधण्याकरिता स्थानिक यंत्रणे मार्फत कार्यवाही केली. तसेच आत्तापर्यंत या समितीने केलेल्या सर्व शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या आहेत व या आधारे विविध विभा गामार्फत कार्यवाही देखील करण्यात आलेली आहे.
मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर या समितीस हैद्राबाद, सातारा व बॉम्बे गॅझेटचा अभ्यास करून अहवा ल सादर करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढ दिली आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आरक्षणासंदर्भात सातारा व औंध गॅझेटियर लागू करण्याची जबाबदारी घेत महिन्याभरात नवीन शासन निर्णय घेऊ, असे सांगितले आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशभरात ५९९ इतकी स्वतंत्र संस्थाने होती. पुढे ही संस्थाने भारतात विलीन झाली. सातारा जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर दक्षिण सातारा जिल्हा निर्माण झाला. यात जुन्या सातारा जिल्ह्यातील वाळवा (वाळवा व शिराळा), तासगाव (तासगाव व पलूस), खानापूर (खानापूर व कडेगाव) हे तालुके व औंध संस्थान ४६, सांगली, मिरज व मिरज ज्युनिअर संस्थान ६४, जत संस्थान ९४, शिरोळ २, कुरुंदवाड १, वाडी इस्टेट १, बेळगाव (अथणी) जिल्ह्यातील २, विजापूर जिल्ह्यातील ३ अशी गावे समाविष्ट झाली.
मात्र, २१ नोव्हेंबर १९६० रोजी दक्षिण सातारा जिल्ह्याचे नाव सांगली झाले. त्यानंतर सांगोला तालुक्यातील नागज हे गाव सांगली जिल्ह्यात समाविष्ट करण्यात आले. कुणबी दाखल्यांसाठी सातारा व औंध गॅझेटियर लागू केले. तर केवळ वाळवा, शिराळा, खानापूर, तासगाव, कडेगाव आणि आटपाडी तालुक्यातील मराठा समाजास फायदा होईल. परंतु मिरज, जत, कवठेमहांकाळ या तालुक्यातील गावे या संस्थानांत नसल्याने आरक्षण प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची भीती आहे.
