सांगली : ‘एलईडी’च्या ‘वर्क ऑर्डर’वरून वाद
स्थायी समितीच्या आदेशाला बगल देऊन महापालिका प्रशासनाने एलईडी प्रकल्पासाठी ‘समुद्रा’ला वर्क ऑर्डर दिल्याकडे लक्ष वेधत महापालिकेतील भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी संताप व्यक्त केला. उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांनीही एलईडी पथदिवे प्रकल्पास स्थगितीसाठी नगरविकासच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठविले आहे.
भाजपचे महापालिकेतील गटनेते विनायक सिंहासने, नगरसेवक विवेक कांबळे, आनंदा देवमाने, दीपक माने म्हणाले, एलईडीची प्रकल्प किंमत 60 कोटींवरून 113 कोटींवर जाणार असल्याबाबत मुख्य लेखाधिकार्‍यांनी टिपणीत शेरा नोंदवला आहे. त्यामुळे वाढीव दरास मान्यतेचा विषय स्थायी समितीपुढे आणावा, असे पत्र स्थायी समितीचे सभापती निरंजन आवटी यांनी आयुक्तांना दिले होते. मात्र, त्याला बगल देऊन उपायुक्तांनी एलईडी प्रकल्पासाठी ‘समुद्रा’ला वर्क ऑर्डर दिली आहे. शनिवारी सुट्टीच्या दिवशी बंद दरवाजा आड आदेश निघाला आहे.
थेट वर्क ऑर्डरला आव्हान
देवमाने म्हणाले, एलईडी प्रकल्प ‘समुद्रा’ला मिळावा, अशा पद्धतीच्या अटी, शर्थी महापालिका प्रशासनाने निविदेत समाविष्ट केल्या. वार्षिक उलाढालीची अट भंग होत असतानाही निविदाधारकाची निविदा रद्द केली नाही. केंद्राच्या ‘ईईएसएल’चा ‘डीपीआर’ 7 वर्षांसाठी 30 कोटींचा होता. याच प्रकल्पाची किंमत ‘समुद्रा’कडून 15 वर्षांसाठी 60 कोटींवरून 113 कोटींवर कशी गेली? वाढीव किमतीला स्थायी समितीची मान्यता न घेता थेट वर्क ऑर्डर दिली आहे. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
माने म्हणाले, एलईडीच्या माध्यमातून जनतेच्या पैशाच्या लुटीविरोधात तीव्र आंदोलन होईल. गाडगीळ यांचे शासनाला पत्र आमदार गाडगीळ यांनी प्रधान सचिवांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ईईएसएल’ने महापालिकेस 27 हजार 793 पथदिवे एलईडीमध्ये योग्य वॅटेजमध्ये बदलून 7 वर्षे देखभाल दुरुस्ती करण्यासहित 30 कोटी 31 लाख 51 हजार 407 रुपयांचा संपूर्ण प्रोजेक्ट दिला होता. याप्रमाणे एक एलईडी दिवा 7 वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्तीसह 10 हजार 907 रुपयांना पडत होता. अगदी 15 वर्षांसाठी हा प्रोजेक्ट राबविला असता तरिही 1 दिवा अंदाजे 23 हजार 373 रुपयांना पडला असता. मात्र सध्या महापालिकेने स्विकारलेली निविदा पाहता 1 दिवा अंदाजे 34 हजार 242 रुपयांस पडणार आहे. महापालिकेचे पर्यायाने जनतेचे आर्थिक नुकसान करणारी आहे. त्याबाबत मुख्य लेखापाल यांनी तसा शेरा मारला आहे. त्यामुळे एलईडी पथदिवे प्रकल्पास स्थगिती द्यावी. हा प्रकल्प ईईएसएलकडून अथवा महापालिकामार्फत खरेदी करून बसविण्यास मान्यता द्यावी.
‘तो’ ठराव भाजपची सत्ता असलेल्या ‘स्थायी’तच; आक्षेपांकडेही केले दुर्लक्ष
नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष सतीश साखळकर व काँग्रेसचे नगरसेवक संतोष पाटील यांनी जुलै 2021 मध्ये ‘एलईडी’च्या प्रकल्प किमतीवरून लक्ष वेधले होते. ‘एलईडीचा करदात्यांवर 153 कोटींचा बोजा’, या मथळ्याखाली वृत्तही प्रसिद्ध झाले होते. त्यावेळी भाजपची सत्ता असलेल्या स्थायी समितीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. एवढेच नव्हे तर एलईडीची निविदा प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असताना ऑगस्ट 2021 मध्ये स्थायी समितीने ठराव केलेला आहे. निविदा प्रक्रियेत भविष्यात काही उणिवा निदर्शनास आल्या तरीही ‘एलईडी’चे काम ‘समुद्रा’कडून करून घेण्याचा ठराव केला आहे. ‘स्थायी’त त्यावेळीही आणि आताही भाजपचीच सत्ता आहे.
वर्क ऑर्डर नाही; लेटर ऑफ अवार्ड : प्रशासन
“एलईडी प्रकल्पासाठी वर्क ऑर्डर दिलेली नाही. लेटर ऑफ अवार्ड (काम मंजुरीची समज) दिले आहे. ‘समज’मध्ये प्रकल्प किमतीचा उल्लेख नाही. शासनाने दि. 15 डिसेंबरची मुदत दिल्याने प्रकल्प रखडू नये म्हणून समज दिली आहे. समिती स्थापन करून किंमत निश्चित होणार आहे”, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली.
हेही वाचलत का?
- शरद पवार : आम्ही जुळवून घेतले, त्यांनी दिवस मोजावे!
- केंद्राच्या भाडे नियंत्रण कायद्याला राज्य सरकारचा विरोध
- अमरावती दंगल : माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडेंसह महापौरांना अटक
चीनमध्येही डेल्टा व्हेरियंट; निर्बंध लागू https://t.co/kwStfxrwB8चीन-मध्येही-डेल्टा-व्हेरियंट-निर्बंध-लागू/ar #corona #pudharionline
— Pudhari (@pudharionline) November 16, 2021