मुंबई ; चंदन शिरवाळे : केंद्र सरकारच्या शेतकरी आणि कामगार कायदे तसेच मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पासाठीच्या जमिनीच्या मालकीवरून दंड थोपटणार्या राज्य सरकारने आता केंद्राच्या भाडे नियंत्रण कायद्यालाही विरोध केला आहे. मंगळवारी याबाबतची फाईल गृहनिर्माण विभागाकडून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे जाणार आहे. त्यानंतर कायद्याबाबत अभिप्राय नोंदवून ही फाईल केंद्र सरकारकडे पाठवली जाणार आहे. या भूमिकेमुळे भविष्यात केंद्र आणि राज्यामधील संघर्ष आणखी भडकण्याची शक्यता आहे.
देशात एकच भाडेकरू कायदा असावा, यासाठी केंद्र सरकारने आदर्श भाडे नियंत्रण कायद्याला 2 जून 2021 रोजी मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने आपल्या भाडे नियंत्रण कायदा 1999 मध्ये बदल किंवा सुधारणा करावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने केली आहे.. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे राज्याच्या तसेच देशाच्या इतर भागातून या शहरात अनेक लोक येत असतात. हे बांधव येथील चाळी आणि फ्लॅट्समध्ये भाडेकरूच्या स्वरूपात वास्तव्यास आहेत.
पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद व इतर शहरांमध्येही जुन्या भाडेकरूंची संख्या लक्षणीय आहे.एमएमआरडीए क्षेत्रात सुमारे 5 लाख भाडेकरू हे पागडीने वास्तव्यास आहेत. तर राज्यात ही संख्या 25 लाखांपेक्षा अधिक आहे. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा 1999 मध्ये या सर्व भाडेकरूंनासंरक्षण आहे. या कायद्यांमध्ये अकरा महिन्यांचा करार रजिस्टर करण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीमुळे भाडेकरू आणि मालकांच्या हितांचे संरक्षण होत आहे.
केंद्र सरकारचा भाडे नियंत्रण कायदा अमलात आल्यास पागडी मालक आणि भाडेकरूही अडचणीत येतील. पागडी सिस्टिममधली घरे एकाच्या नावावरून दुसर्याच्या नावावर ट्रान्सफर होऊ शकणार नाहीत. यासाठी केंद्राच्या कायद्याला राज्यातील शहरी भागातील आमदारांनी विरोध केला आहे.
याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आपली नाराजी व्यक्त केली होती.मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून गृहनिर्माण विभागाने विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय मागितले असता, राज्याच्या विद्यमान कायद्यानुसार हे भाडेकरू आणि मालक सुरक्षित असल्यामुळे केंद्राच्या कायद्याची आवश्यकता नसल्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने जिल्हा स्तरावर भाडेकरूंच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी न्यायिक व्यवस्था उभारावी, असे निर्देश दिले आहेत. पण राज्यात विभागीय स्तरावर ही व्यवस्था यापूर्वीच कार्यरत आहे. राज्यात मालक आणि भाडेकरू यामध्ये वादाची मोजकीच उदाहरणे असल्यामुळे जिल्हा स्तरावर न्यायव्यवस्थेची गरज नसल्याचे विधी विभागाचे म्हणणे आहे. तसेच राज्य विधी आयोगाच्या सूचनेनुसारच भाडे आकारले जाते, असे नमूद करत राज्य सरकारने केंद्राच्या भाडे नियंत्रण कायद्याला विरोध केला आहे.
