विटा प्रांताधिकाऱ्यांसह ५ अधिकाऱ्यांना १७ एप्रिलपर्यंत हजर राहण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
विटा : पुढारी वृत्तसेवा शासकीय काम व्यवस्थित न करणे आणि न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्या प्रकरणी विट्याच्या प्रांताधिकारी, नुकतेच बदलीवर गेलेले तहसिलदार आणि पालिकेचे मुख्याधिकाऱी यांच्यासह अन्य तीन अधिकाऱ्यांना याचिकेच्या सुनावणीवेळी १७ एप्रिलपर्यंत हजर राहण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
विट्यातील शिवाजीनगर, शाहूनगर आणि सुतार भागातील रहिवासी क्षेत्रात अनेक पोल्ट्री आहेत. या पोल्ट्रयांच्या दुर्गंधीचा आणि माशांचा मोठा त्रास तेथील ३०० ते ४०० कुटुंबांना गेली अनेक वर्षे सहन करावा लागत आहे. याबाबत येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते राहुल शितोळे यांनी विटा पालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व संबंधितांकडे वेळोवेळी तक्रारी केल्या होत्या. तसेच या मागणीसाठी ऐन प्रजासत्ताक दिनी लाक्षणिक उपोषण केले.
त्यावर १० फेब्रुवारी रोजी रहिवाशी भागातील या पोल्ट्रया १५ दिवसांत बंद करा असे लेखी आदेश विटा पालिकेचे प्रशासक तथा प्रांताधिकारी संतोष भोर यांनी दिले होते. शिवाय कारवाई ढिलाई केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असेही या आदेशात म्हंटले होते. मात्र त्यावर काहीही कारवाई न झाल्याने अखेर राहुल शितोळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
यांत विट्यातील रहिवासी भागातील पोल्ट्रीमुळे परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. शिवाय त्यामुळे प्रदूषणाच्या कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन होत आहे. तसेच प्रशासनातील प्रथम श्रेणी अधिकारीच जर कायद्याचे पालन करत नसतील तर त्यातून समाजात चुकीचा संदेश जाईल. त्यामुळे संबंधित अधिकारी हे कायद्याच्या कलमांनुसार खटला चालवण्यासही जबाबदार आहेत. त्यामुळे विट्याचे प्रांताधिकारी तथा पालिका प्रशासक संतोष भोर, नुकतेच बदलीवर गेलेले तालुका तहसिलदार ऋषीकेत शेळके आणि मुख्याधिकारी मनोजकुमार देसाई तसेच उपमुख्याधिकारी स्वप्निल खामकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिकेत महाजन, आरोग्य विभागाचे प्रमुख आनंदा सावंत यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून संबंधित रहिवासी क्षेत्रातील पोल्ट्रया काढून टाकण्याचे आदेश द्यावेत असे म्हटले आहे.
त्यावर काल (मंगळवार) २८ मार्च रोजी सुनावणी झाली. यावेळी तहसिलदार शेळके यांना शासकीय काम व्यवस्थित न करणे, शासन निर्णयांचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणे आणि प्रांताधिकारी संतोष भोर, मुख्याधिकारी मनोजकुमार देसाई, स्वप्निल खामकर, अनिकेत महाजन व आनंदा सावंत यांना १५ दिवसात पोल्ट्री बंद करण्याबाबतच्या आदेशाचे पालन न केले प्रकरणी सेवामुक्त करावे, या याचिकेच्या सुनावणीवेळी १७ एप्रिल पर्यंत हजर रहावे असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते राहुल शितोळे यांच्यावतीने अॕड. लक्ष्मण काळे हे काम पाहत आहेत.
हेही वाचा :