१ एप्रिलपासून नागरिकांच्या खिशावर पडणार बऱ्यापैकी ताण

मुंबई : एप्रिल महिन्यापासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होणार आहे. या नव्या आर्थिक वर्षात अनेक बदल होऊ घातले आहेत. अत्यावश्यक औषधे महागणार आहेत. वीज दरवाढ होऊ घातली आहे. चारचाकी गाड्यांच्या किमती वाढणार आहेत. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजने यापूर्वी कॅश इक्विटी आणि फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स सेगमेंटमधील कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारांवर ६ टक्के शुल्क आकारले होते. १ एप्रिलपासून हे शुल्क मागे घेतले जाणार आहे. अनेक गोष्टी बदलणार आहेत. त्यांचा घेतलेला हा आढावा.

१) तब्बल १०० औषधांच्या किमती किमान १२ टक्क्यांनी वाढणार आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण पडणार आहे. या औषधांमध्ये अत्यावश्यक तसेच हृदयविकारावरील औषधांचा समावेश आहे.

२) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळा(CBDT) पॅन आणि आधार लिंक करण्यासाठी ३० जून २०२३ पर्यंत अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. या मुदतीत तुम्ही दोन्ही कागदपत्रे न केल्यास, पॅन निष्क्रिय केले जाणार आहे. त्याचबरोबर या काळात आधार आणि पॅन जोडण्यासाठी १ हजार रुपये शुल्क द्यावे लागेल.

३) भारत स्टेज-२ च्या अंमलबजावणीमुळे ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होणार आहे. त्यामुळे टाटा मोटर्स, मारुती सुझुकी, मर्सिडीज-बेंझ, बीएमडब्लू, टोयोटा आणि ऑडी अशा अनेक कंपन्यांच्या वाहनांच्या किमती वाढतील.

४) १ एप्रिल २०२३ पासून भारतात सोन्याच्या विक्रीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. १ एप्रिलपासून ज्वेलर्स ६ अंकी HUID क्रमांक नोंदणीकृत असलेल्या सोन्याची विक्री करू शकणार आहेत. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ग्राहक विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

५) २०१३ च्या अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार १ एप्रिल २०२३ पासून वार्षिक ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम असलेल्या विमा योजनेतून मिळणाचा उत्पन्नावर कर भरावा लागणार आहे. यातून युलिप ( लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन ) योजनेला वगळण्यात आले आहे.

६) डिमॅट खातेधारकांनी १ एप्रिल २०२३ पूर्वी नॉमिनीचे नामांकन करणे आवश्पक आहे. तसे न केल्यास खातेधारकांचे खाते गोठवले जाणार आहे. सेबीच्या परिपत्रकानुसार, डिमेंट आणि ट्रेडिंग खात्यात नॉमिनी जोडणे आवश्यक आहे. नॉमिनीची प्रक्रिया कशी करावी याच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

७) सेवीने सर्व म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना ३१ मार्चपूर्वी त्यांचे नॉमिनी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसे न केल्यास, १ एप्रिल २०२३ पासून पोर्टफोलिओ गोठवला जाईल, तपशील सबमिट केल्यानंतरच ते सुरू होईल.

८) दिव्यांगांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी १ एप्रिलपासून युनिक आयडेंटिफिकेशन कार्ड (यूडीआयडी) क्रमांक सांगणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्यांच्याकडे यूडी ॲपही नाही, त्यांना त्यांच्या यूडी नोंदणी क्रमांकाची माहिती द्यावी लागेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.