विटा (सांगली); पुढारी वृत्तसेवा: देशातील वस्त्रोद्योगात मानवनिर्मित धाग्यावर आधारीत उत्पादनांचा वाटा २० टक्के आहे, त्यामुळे नवीन प्रोत्साहन योजनेतही उर्वरित विकेंद्रीत वस्त्रोद्योग घटकांना केंद्र शासनाने अक्षरशः वाऱ्यावर सोडले आहे, अशी घणाघाती टीका राज्याचे विकेंद्रित वस्त्रोद्योग संघटना प्रतिनिधी आणि विटा यंत्रमाग असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी केली.
या वेळी तारळेकर म्हणाले की, देशातील वस्त्रोद्योगासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेली १० हजार ६८३ कोटी रुपये प्रोत्साहन अनुदानाची योजना ही केवळ मोठ्या लोकांसाठीच आहे. देशभरात केवळ मानवनिर्मित धाग्यापासून बनणारी गारमेंटस उत्पादने आणि टेक्निकल टेक्सटाईल उत्पादने घेणारे असे किती उद्योग आहेत? अशा प्रकारचे उद्योग केवळ २० टक्के आहेत.
कारण किमान भांडवली गुंतवणुक १०० ते ३०० कोटी रुपये असणाऱ्या मोजक्या बड्या कार्पोरेट उद्योगांसाठी ही योजना फायदेशीर आहे.
देशातील वस्त्रोद्योगामध्ये मानवनिर्मीत धाग्यावर आधारीत उत्पादनांचा वाटा २० टक्के असून या योजनेचा लाभ देशातील एकूण कापड, गारमेंट उत्पादनामध्ये ८० टक्के वाटा असलेल्या कापुसनिर्मित वस्त्र उत्पादने घेणाऱ्या आणि छोट्या- छोट्या गुंतवणुकीतून उभा असलेल्या विकेंद्रीत वस्त्रोद्योग घटकांना होणार नाही.
या योजनेतून पाच वर्षात ७.५० लाख नविन रोजगार निर्माण होतील, असे केंद्र सरकारने गृहीत धरले आहे. मात्र, सद्यस्थितीमध्ये करोडो लोकांना रोजगार पुरविणाऱ्या देशातील वीस लाख यंत्रमाग, जिनिंग, कापसावर चालणाऱ्या सूत गिरण्यासारख्या विकेंद्रीत वस्त्रोद्योग घटकांकडे सरकारने या योजनेमध्ये पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. परिणामी, हा घटक अद्यापही वाऱ्यावर सोडल्याचे दिसत आहे.
त्यामुळे आता इथून पुढे तरी नविन रोजगार निर्मीतीसाठी योजना जाहीर करताना वस्त्रोद्योगाच्या माध्यमातून सध्या अस्तित्वात असलेली रोजगार साखळी केंद्र सरकारने सुरक्षित करण्याकडे दुर्लक्ष करु नये, अशी अपेक्षा आम्ही राज्यातील विकेंद्रित वस्त्रोद्योग संघटना प्रतिनिधींनी केल्याचेही तारळेकर यांनी सांगितले.
हेही वाचलंत का?
पाहा व्हिडिओ : चक्क विस हजार पोस्ट तिकिटांचा संग्रह आहे या पुणेकराकडे…
