विटा पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने दि. ३० जून पूर्वी इम्पीरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावा, यासाठी येत्या शुक्रवार,दि. 24 जून रोजी सांगलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणार आहे, अशी माहिती व्हिजेएनटी बहुजन परिषदेचे राष्ट्रीय नेते संजय विभुते आणि राज्य प्रवक्ते संग्राम माने यांनी दिली.
राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या ओबीसी आयोगाकडून ओबीसी इम्पिरिकल डेटा नोंदणीसुरू आहे. मात्र यांत आडनाव ग्राह्य धरून त्या नोंदी ओबीसींचा डेटा म्हणून संकलित केला जात आहे. परिणामी ओबीसींच्या खर्या ओबीसींना २७ टक्के ऐवजी कमी आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबत संजय विभूते आणि संग्राम माने म्हणाले, विधानभवनामध्ये ओबीसीच्या जातीनिहाय जनगणनेचा ठराव सर्व पक्षाने पारित केला आहे. तरीही जातीनिहाय जनगणना होत नाही.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाणे ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित रहावे लागत आहे. ओबीसींची संख्या कमी असल्याचे भासवून समाजाची राजकीय कत्तल करण्याचा डाव सरकारने आखला आहे. ओबीसीला राजकीय आरक्षण देण्याचा सरकार चा शुद्ध हेतू नसल्याचे दिसून येत आहे. ओबीसींच्या सध्याच्या असलेल्या आरक्षणामध्ये 1 टक्के ही कमी होता कामा नये, याची खबरदारी सरकारने घ्यावी. ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना करून दि. 30 जून पूर्वी इम्पीरिकल डेटा न्यायालयात दाखल करावा. याबरोबर होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होता कामा नये, याची दक्षता केंद्र व राज्य शासनाने घावी, असे विभुते आणि माने यांनी म्हंटले आहे.
महाराष्ट्राप्रमाणे मध्यप्रदेश सरकारने देखील इम्पिरिकल डेटा गोळा केलेला नव्हता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रप्रमाणे मध्य प्रदेश सरकारलाही इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्याशिवाय राजकीय आरक्षण देता येत नाही, असा निर्णय दिला होता. मध्यप्रदेश सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा नसताना 4 दिवसामध्ये सॅम्पल सर्वे करून अंतरिम अहवाल दाखल केल्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारला कोर्टाकडून दिलासा मिळतो. परंतु महाराष्ट्राने सादर केलेला अंतरिम अहवाल फेटाळला जातो. म्हणजे मध्यप्रदेश ला एक न्याय आणि महाराष्ट्राला एक न्याय असा काहीसा प्रकार होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने यामध्ये हस्तक्षेप करावा अशी विनंतीही विभुते आणि माने यांनी केली आहे.
