सांगली : महावितरणचा ग्राहकांना ‘ट्रिपल शॉक’ | पुढारी

सांगली : महावितरणचा ग्राहकांना ‘ट्रिपल शॉक’

सांगली, पुढारी वृत्तसेवा भारनियमनाबरोबर दरवाढ व अतिरिक्त सुरक्षा ठेव असा ट्रिपल शॉक महावितरणने ग्राहकांना दिला आहे. जादा सुरक्षा ठेव भरण्याची बिले ग्राहकांना येऊ लागली आहेत. यामुळे ग्राहकांत संतापाची लाट उसळली आहे. हा सुरक्षा ठेवीचा निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा विविध संघटनांनी दिला आहे.

जिल्ह्यात गेली पंधरा दिवस विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. शेतीचा वीज पुरवठा सतत खंडित केला जात आहे. घरगुती, व्यापारी व औद्योगिक वीजही वारंवार बंद केली जात आहे. यामुळे उन्हाळ्याच पिके वाळू लागली आहेत. नागरिक उकाड्याने हैराण झाले आहेत. औद्योगिक उत्पादनात घट येऊ लागली आहे. तसेच महावितरणने नवीन दरवाढ लागू केली आहे. यामुळे बिलाचा भुर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागत आहे. मार्च महिन्यात थकबाकी वसुलीसाठी शेकडो कनेक्शन तोडली. आता महावितरणने ग्राहकांकडून अतिरिक्त सुरक्षा ठेव गोळा करण्याचा नवा फंडा सुरू केला आहे.

ही रक्कम सरसकट समान नसून ती ग्राहकाच्या वर्षभरातील दोन महिन्यांच्या सरासरी वीज वापराइतकी आकारली जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक ग्राहकाला वेगवेगळी रक्कम भरावी लागणार आहे. हा आकडा हजारांमध्ये आहे. या सुरक्षा ठेवीची बिले ग्राहकांना येऊ लागली आहेत. त्यामुळे मे महिन्यात वीज बिलासोबत अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीची रक्कम भरावी लागणार आहे. यापूर्वी वीज ग्राहकांकडून एका महिन्याची सुरक्षा ठेव घेण्यात येत होती. मात्र आता सुरक्षा ठेव म्हणून दोन महिन्यांच्या सरासरी वीज वापराइतकी असेल, असे सांगण्यात येत आहे.

अतिरिक्त सुरक्षा ठेवी नियमानुसारच : महावितरण

महावितरणने वीजदर ठरविण्यासाठी विद्युत नियामक आयोगाकडे प्रस्ताव दिला होता. यासंबंधी आयोगाने 30 मार्च 2020 रोजी 2020-21 ते 2024-25 पर्यंतसाठी बहुवर्षीय दराचा आदेश जारी केला आहे. बहुतांश दर मागील वर्षीच्या दराच्या पातळीवरच ठेवले आहेत. यासोबतच ग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचे स्वतंत्र बिल दिले आहे. हे बिल नियमानुसारच आहे. ग्राहकांची सुरक्षा ठेव सरासरी देयकाच्या दुप्पट तसेच त्रैमासिक बिलिंग असलेल्या ग्राहकांची सुरक्षा ठेव दीडपट करण्याची करण्याची तरतूद नियामक आयोगाने केली आहे. यानुसार महावितरणकडून ग्राहकांना ठेवीमधील रकमेच्या फरकाचे स्वतंत्र बिल दिले आहे. तसेच जमा असलेल्या ठेवीवर दरवर्षी व्याज देण्यात येतेे,असे स्पष्टीकरण महावितरणकडून दिले आहे.

हेही वाचलंत का?

Back to top button