जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे जत तालुक्याच्या पाणी प्रश्नाकडे दुर्लक्ष : विलासराव जगताप | पुढारी

जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे जत तालुक्याच्या पाणी प्रश्नाकडे दुर्लक्ष : विलासराव जगताप

जत; पुढारी वृत्तसेवा : विस्तारित म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेला सहा टीएमसी पाणी मंजूर झाले. त्यावेळी मी स्वतः पालकमंत्री जयंत पाटील यांचा विशेष सत्कार केला; पण, प्रत्यक्षात या सहा महिन्यात मंत्री पाटील यांनी केवळ विस्तारित योजनेचा सर्व्हे पूर्ण केला आहे. अद्याप डिझाईन, तांत्रिक मंजुरी, प्रशासकीय मंजुरी, आर्थिक तरतूद बाकी आहे. त्यांच्याकडून जतकरांना भूलथापा देण्याचे काम सुरू आहे, अशा शब्दात मंत्री जंयत पाटील यांचा समाचार माजी आमदार जगताप यांनी घेतला. ते सिंदूर (ता. जत) येथील नूतन ग्रामपंचायत इमारत, दोन नवीन अंगणवाडया व सभागृहाचा उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते.

यावेळी खा. संजय पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक प्रकाश जमदाडे, पंचायत समिती सदस्य रामण्णा जिवण्णावर, शिवाप्पा तावशी, आप्पासो नामद, चिदानंद चौगले, बसगोंडा जमगोंड, नागनगौडा पाटील, गुरुबसू कायपुरे, राहुल डफळे, गंगाप्पा हरुगिरी, राजू हिपरगी, रायाप्पा अंदानी, सिद्दु मालाबादी, संगय्या स्वामी, मोहन भोसले आदी उपस्थित होते.

या वेळी माजी आमदार जगताप म्हणाले, पालकमंत्री जयंत पाटील हे राष्ट्रवादीची संवाद यात्रेच्या निमित्याने जतमध्ये येत आहेत. राष्ट्रवादीची ही संवाद यात्रा नसून पक्ष प्रवेश यात्रा आहे. मंत्री पाटील हे राज्याचे जलसंपदा मंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. जतच्या विकासकामांचा पाठपुरावा न करता ते कार्यकर्त्यांना फुस लावण्याचे काम करत आहेत, असा आराेप जगताप यांनी केला. मंत्री पाटील यांना राजकारणात जास्त रस आहे. तालुक्याच्या पाणी प्रश्नाला जाणीवपूर्वक बगल देत आहेत. याबाबत त्यांची उदासीनता दिसून येते.माझ्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात गावनिहाय जितकी विकासकामे झाली, म्हैसाळचे काम पूर्णत्वास गेले. पण गेल्या अडीच वर्षात शून्य विकासकामे झाल्याचा टोला विद्यमान आमदार विक्रमसिंह सावंत यांचे नाव न घेता लगावत जतकरांनीच दोन्ही आमदारांच्या कार्यकाळातील कामांची तुलना करावी, असे आवाहन जगताप यांनी केले.

मी आमदार असताना जत पूर्व भागातील ४८ गावे व अंशतः १७ गावासाठी विस्तारित म्हैसाळ योजना खा. संजयकाका पाटील यांच्यासमवेत मांडली. संख येथील कार्यक्रमात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या योजनेला तत्वतः मान्यता दिली. पण, मागील अडीच वर्षात या शासनाकडून काहीही प्रगती झाली नाही. जत पूर्व भागातील जनतेच्या हिताची असणारी योजना लवकर मंजूर करण्याची गरज आहे, असेही ते म्‍हणाले.

Back to top button