सांगली : जिल्ह्यातील एस.टी. कर्मचारी मुंबईत दाखल. विलीनीकरणावर कर्मचारी ठाम; आज निर्णय शक्य
सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
विलीनीकरणासाठी संपात सहभागी असलेल्या कर्मचार्‍यांवर कायमस्वरूपी कारवाई करण्यासाठी राज्य शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. याबाबत बुधवारी सकाळी 10.30 वाजता उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यासाठी सांगली जिल्ह्यासह राज्यभरातील 40 हजार कर्मचारी मुंबईत दाखल झाले आहेत.
एस.टी. कर्मचार्‍यांचे महामंडळातून राज्य शासनात विलीनीकरण करावे, यासाठी पाच महिन्यांपूर्वी कर्मचार्‍यांनी संपाचे हत्यार उगारले होते. वेळोवेळी चर्चा करण्यात आल्या. परंतु, कर्मचारी विलीनीकरणावरच ठाम असल्याने सर्व चर्चा निष्फळ झाल्या होत्या. निलंबन, बडतर्फीची कारवाई करीत महामंडळाने व शासनाने वेळोवेळी अल्टीमेटम देत सेवेत रूजू होण्याचे कर्मचार्‍यांना आवाहन केले होते. बडतर्फ आणि निलंबित केलेल्या कर्मचार्‍यांचा पगारही थांबविण्यात आला. कारवाई करण्यात आलेल्यांपैकी काहीजण सेवेत रूजू झाले. काहीजणांनी पदरमोड करून संसार सावरला, परंतु विलीनीकरणाचा हट्ट काही सोडला नाही, तसेच विलीनीकरण झाल्याशिवाय सेवेत रुजू न होण्याचा निर्णयही जिल्ह्यातील काही कर्मचार्‍यांनी घेतला आहे.
संपात सहभागी होवून सेवा विस्कळीत केल्याप्रकरणी महामंडळाने अखेर कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली होती.
राज्यासह जिल्ह्यातील कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात करण्यात आली. महामंडळाने सांगली जिल्ह्यातील 791 जणांना बडतर्फ, 823 जणांना निलंबित केले होते. बडतर्फीचा धसका घेतलेले 791 पैकी 60 आणि निलंबित केलेल्यांपैकी 238 कर्मचारी कामावर रूजू झाले होते. जिल्ह्यातील 117 जणांची थेट सेवासमाप्ती करण्यात आली होती. यापैकी 74 जणांनी संपातून काढता पाय घेत पुन्हा सेवेत रूजू झाले होते. या कारवाईसोबतच 117 कर्मचार्‍यांच्या प्रशासकीय कारणास्तव जिल्हाअंतर्गत बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 19 जण मूळ ठिकाणी पुन्हा रूजू झाले आहेत. सध्या जिल्ह्यात 2 हजार 213 कर्मचारी कामावर रूजू झाले आहेत. उर्वरित कर्मचारी अद्याप संपात सहभागी आहेत. जिल्ह्यातील संपात सहभागी असलेले कर्मचारी मुंबईत दाखल झाले आहेत. बुधवारी होणार्‍या सुनावणीकडे सार्‍यांच्या नजरा खिळल्या आहेत. एस.टी. कर्मचार्‍यांची विलीनीकरणाची मागणी रास्त असून उच्च न्यायालय जो काही निर्णय देईल, तो कर्मचार्‍यांना मान्य असल्याचे देखील काही कर्मचार्‍यांनी सांगितले.
62 नवीन कंत्राटी कर्मचार्‍यांची भरती
गेली अनेक वर्षे महामंडळाच्या सेवेत असलेल्या कर्मचार्‍यांनी संप सुरू केल्याने महामंडळाची सेवा विस्कळीत झाली होती. वारंवार विनंत्या करूनदेखील कर्मचारी सेवेत रूजू होत नसल्याने महामंडळाकडून जिल्ह्यात 62 कंत्राटी कर्मचार्‍यांची भरती नव्याने करण्यात आली आहे. कंत्राटी भरतीसाठी अनेकांनी अर्ज केले होते. परंतु, पहिल्या टप्प्यात अर्ज आलेल्यांचीच केवळ भरती करून घेण्यात आली. त्यानंतर मात्र कंत्राटी भरतीदेखील पुन्हा बंद करण्यात आली होती.
सोने, ठेव पावत्या मोडून संसार चालविला
महामंडळाकडून जिल्ह्यातील एकूण 1 हजार 731 कर्मचार्‍यांवर सेवासमाप्ती, बडतर्फ आणि निलंबन अशी वेगवेगळी कारवाई केली होती. कारवाई सुरू केल्यानंतर कारवाई करण्यात आलेल्यांपैकी 372 कर्मचारी सेवेत पुन्हा रुजू झाले होते. परंतु, उर्वरित 1 हजार 359 कर्मचार्‍यांच्या रोजंदारीचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांनी संसार चालविण्यासाठी प्रसंगी सोने, ठेव पावत्या मोडून आयुष्यभर कमविलेली पुुंजी पणाला लावून पाच महिने संसार चालविला आहे. तरीदेखील सरकारला पाझर फुटलेला नाही, त्यामुळे आता कर्मचारी देखील विलीनीकरणाशिवाय मागे हटणार नाहीत, असे कामगार नेते महेश शेळके आणि सुरेश माने यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात अद्याप 868 फेर्‍या बंदच
जिल्ह्यात आता 382 बसेस पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात आल्या आहेत. या 382 बससेच्या माध्यमातून 752 फेर्‍या होत आहेत. तर अद्यापदेखील 868 फेर्‍या बंद आहेत. त्यामुळे महामंडळाला मोठा फटका बसत आहे. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असणार्‍या महामंडळाला सांगली जिल्ह्यातून 382 एस.टी. फेर्‍यांच्या माध्यमातून दररोज 52 लाखांचे उत्पन्न मिळत आहे. यामध्ये शहरी आणि लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांचा देखील समावेश आहे. तसेच महामंडळ आणि कंत्राटी कर्मचार्‍यांकडून ही सेवा सुरू आहे.