सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
सांगली जिल्हा परिषदेच्या गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत वादग्रस्त एटीएमचा ठेका रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आला. त्याला जबाबदार असणार्या संबंधितांची सखोल चौकशी करून कारवाईचे आदेश अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांनी दिले. तसेच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांनी घेतलेल्या जादा निधीत कपात करून त्याचे सदस्यांना समान वाटप करण्याचा ठराव यावेळी करण्यात आला.
वादग्रस्त वॉटर एटीएमचा ठेका रद्द
मागील आठवड्यात सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन नको ऑफलाईन घ्या, यावरून सदस्य, पदाधिकार्यांनी बहिष्कार घातला होता. तसेच वॉटर एटीएमचा ठेका एकाच कंत्राटदाराला दिल्यावरून अध्यक्षांच्या बंगल्यावर सदस्य, पदाधिकारी व अध्यक्षांचे समर्थक यांच्यात जोरदार राडा झाला होता. या प्रकरणामुळे मागील सभेवर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगळता सर्वांनी बहिष्कार घातला होता. परिणामी, कोरमअभावी सभा तहकूब करावी लागली होती. त्यामुळे ही सभा आज घेण्यात आली. कोरोना प्रतिबंधाचे नियम शिथिल झाल्यामुळे सदस्यांनी सोशल डिस्टन्स ठेऊन ऑफलाईन सभा घेण्याची मागणी केली होती. परंतु जिल्हा प्रशासनाने परवानगी नाकारली. त्यामुळे ऑनलाईन सभा घ्यावी लागली. सभा ऑनलाईन झाली तरी बहुतेक पदाधिकारी, सदस्य जिल्हा परिषदेत वेगवेगळ्या दालनात बसून सभेत सहभागी झाले होते.
सभेच्या सुरुवातीलाच काँग्रेसचे पक्षप्रतोद जितेंद्र पाटील, राष्ट्रवादीचे गटनेते शरद लाड, अरुण बालटे, संभाजी कचरे, सुरेंद्र वाळवेकर, सरदार पाटील, अरुण राजमाने, तमन्नगौडा रवी-पाटील, नितीन नवले यांनी वॉटर एटीएम ठेक्यावरून एकच हल्लाबोल केला. सर्वांनी हा ठेका बेकायदा आहे. नियम, कायदे धाब्यावर बसवून कंत्राट दिले आहे. त्यामुळे हा ठेका रद्द करण्याचा ठराव घेऊनच सभेचा कामकाज पुढे चालवावे, असे सुनावले. जोरदार विरोध झाल्यामुळे हा ठेका रद्द करण्याची घोषणा अध्यक्षा कोरे यांनी केली. याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. दोषींवर कारवाई करण्यासही त्यांनी सांगितले. शिराळा तालुक्यातील मांगरुळ येथील तलावासाठी मंजूर केलेले 90 लाखांचे काम अनेकांनी विरोध केल्याने रद्द करण्यात आले.
यानंतर स्वीय निधी वाटपाच्या मुद्दावर जोरदार चर्चा झाली. अध्यक्षा कोरे व उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे व त्यांच्या पत्नी यांना जादा निधी दिल्याने सर्व सदस्यांनी वाद घातला. पदाधिकारी म्हणून काही प्रमाणात जादा निधी घेणे अपेक्षित आहे, पण सदस्यांची नाममात्र निधीवर बोळवण करून आपण मात्र मोठा वाटा घेणे बेकायदा आहे, याबाबत मागिल बांधकाम समितीत ठराव होऊनही निधीचे समान वाटप झाले नाही, अशी टीकेची झोड सर्वांनी उठविली. यात सदस्यांसह समिती सभापतींनीही सहभाग घेतला. त्यामुळे अध्यक्ष, उपाध्यक्षांना काही बोलता येईना. त्यांनी मागील अध्यक्ष, उपाध्यक्षांनी जादा निधी पळविला त्यावेळी तुम्ही कोठे होता, असा सवाल केला. यामुळे वातावरण तणावपूर्ण बनून जोरदार वादावादी झाली. काही सदस्यांनी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांना जादा दिलेला निधी परत घेऊन तो सदस्यांमध्ये समान वाटप करावा, काही कामांची प्रशासकीय मान्यता आहे, पण
