सांगली : संजय खंबाळे
जिल्हापरिषदेच्या सभागृहाचा कालावधी दि. 21 मार्चरोजी संपत आहे. प्रत्येक वेळच्या निवडणुकीच्या अनुभवावरून आतापर्यंत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणे अपेक्षित होते. मात्र जिल्हा निवडणूक यंत्रणेला निवडणुकीबाबत अद्यापही कोणतेही आदेश आले नाही. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी हालचाली सुरू असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीबाबत सर्वत्र संभ्रमावस्था आहे.
जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील 10 पंचायत समित्यांची मुदत मार्च महिन्यात संपते. त्यामुळे आतापर्यंत निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा होणे अपेक्षित होते. तसेच मतदार याद्या, मतदारसंघाचे आरक्षण सोडत, मतदारसंघांची पुनर्रचना, अध्यक्षपदासाठी आरक्षण सोडत व्हायला हवी होती. मात्र त्यातील एकही गोष्ट झालेली नाही, तसेच त्यासाठी हालचाली सुरू नाहीत. जिल्हा निवडणूक विभागाला याबाबत विचारणा केली असता, 'शासनाकडून आम्हाला कोणत्याही सूचना आल्या नाहीत', असे सांगण्यात आले. त्यामुळे निवडणुका पुढे जाणार का असा प्रश्न विचारला जातो आहे.
मतदारसंघाच्या सीमा ठरणार कधी ?
सध्या जिल्हापरिषदेचे 60 मतदारसंघ आहेत. मात्र काही दिवसांपूर्वी शासनाने जिल्हा परिषदचे मतदारसंघ वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात नव्याने 8 ते 10 मतदारसंघ वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत जिल्हा निवडणूक विभागाला अद्याप शासनाकडून कोणत्याही सूचना आल्या नाहीत. त्यामुळे ते आदेश येणार कधी आणि मतदारसंघांच्या सीमा ठरवणार कधी, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यासाठी किमान महिनाभराचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे खरेच मतदारसंघ वाढणार आहेत का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत सर्वत्र संभ्रमावस्था
गेल्या काही दिवसांपासून सर्वत्र कोरोनाचा संसर्ग वाढतो आहे. त्यामुळे जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढे जाणार असल्याची सर्वत्र चर्चा आहे. मात्र काही दिवसांपूर्वी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत जिल्हापरिषद आणि पंचायत समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. तसेच निवडणूक आयोगाने मनात आणल्यास येत्या काही दिवसांतनिवडणुकीसाठी लागणारी सर्व कार्यवाही पूर्ण होऊन निवडणूक होऊ शकते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून तयारी सुरू केल्याची चर्चा आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, अशी भूमिका राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी घेतली आहे. त्यामुळे राज्यात ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावरून घमासान सुरू असताना निवडणुकीची घोषणा होईल का याची प्रतीक्षा आहे.
..अन्यथा सूत्रे प्रशासनाच्या हातात
जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्यांची मुदत दि. 21 मार्च पर्यंत आहे. अद्यापही निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम लांबणीवर पडल्यास दि. 22 मार्चपासून जिल्हा परिषदेची सर्व सुत्रे प्रशासनाच्या हातात जाऊ शकतात. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार की, पुढे ढकलणार याचा निर्णय येत्या काही दिवसांत होण्याची शक्यता आहे.
ओबीसींच्या 16 मतदारसंघांचे भविष्य काय?
सांगली जिल्हा परिषदेचे 60 मतदारसंघ आहेत. यातील 16 जागा ओबीसींसाठी राखीव आहेत. मात्र काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना निवडणूक लढवता येणार आहे. काही दिवसांपूर्वी नगरपंचायती व नगरपालिकेच्या निवडणुकीत या आदेशाचे पालन झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे 16 ओबीसी मतदारसंघ खुले होणार का, या मतदारसंघाचे भविष्य काय असणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सर्वच पक्षांचे नेतेमंडळी, इच्छुक लागले तयारीला
जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या भाजपाची सत्ता आहे. पहिल्यांदाच मिनी मंत्रालय काबीज करण्यात त्यांना यश आले होते. जिल्हा परिषदेच्या सत्तेला राजकीय दृष्टीने खूप महत्त्व आहे. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीवेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना अशा सर्वच पक्षांकडून मोठी ताकत लावण्यात येते. जि. प., पं. स. निवडणुकीबाबत संभ्रमावस्था असली तरी सर्वच पक्षांच्या नेतेमंडळी आणि इच्छुक मात्र तयारीला लागले आहेत. त्यादृष्टीने मतदारसंघात चाचपणी सुरू झाली आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालाच तर आपण तयारीत हवे, असे नेतेमंडळी खासगीत बोलत आहेत.
हेही वाचलंत का?
