नाते : ईलयास ढोकले
नगरपालिका निवडणुकांचा धुरळा शांत होत आहे. मात्र लवकरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका जाहीर होणार आहेत. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील तरुणांची बेरोजगारी, स्थलांतर असे अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत. गेली अनेक वर्षे हे प्रश्न सुटलेले नाहीत. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये बेरोजगारी आणि स्थलांतर रोखण्यासाठी उपाययोजना हे मुद्दे महत्वाचे ठरणार आहेत.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण व निमशहरी भागातील बेरोजगारी आणि वाढते स्थलांतर हे मुद्दे केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या काही वर्षांत शेतीवरील वाढता खर्च, उत्पादनाला योग्य दर न मिळणे, औद्योगिक संधींचा अभाव आणि स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती न होणे यामुळे तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे वळत आहे. याचा थेट परिणाम गावांच्या सामाजिक व आर्थिक रचनेवर होत आहे.
ग्रामीण भागात शिक्षण पूर्ण केलेले तरुण नोकरीच्या शोधात मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे गुजरात अशा शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत. परिणामी गावांत कुशल मनुष्यबळाची कमतरता जाणवू लागली आहे. शेती, लघुउद्योग, हस्तकला, पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांत स्थानिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असूनही त्याकडे आवश्यक ते लक्ष दिले जात नसल्याची नागरिकांची भावना आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या संस्था ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असताना, रोजगारनिर्मितीसाठी ठोस धोरणे राबवण्यात अपयशी ठरत असल्याचा आरोप होत आहे. मनरेगा, कौशल्य विकास योजना, रोजगार हमी योजना, स्वयंरोजगार योजना यांचा अपेक्षित लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे निवडणुकीत उमेदवारांकडून केवळ आश्वासनांपेक्षा ठोस कृती आराखडा मांडण्याची मागणी मतदारांकडून होत आहे.
स्थलांतरामुळे गावातील कुटुंबव्यवस्था विस्कळीत होत असून वृद्ध, महिला आणि मुले यांच्यावर त्याचा ताण वाढत आहे. गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी स्थानिक पातळीवर उद्योग, प्रक्रिया केंद्रे, पर्यटन विकास, प्रशिक्षण केंद्रे उभारणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणुकीत बेरोजगारी व स्थलांतर रोखण्यासाठी कोण पक्ष व उमेदवार प्रभावी उपाययोजना सुचवतो, याकडे मतदारांचे लक्ष असणार असून, हेच मुद्दे निवडणूक प्रचारात गाजण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, लवकरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकी जाहीर होणार आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीची तयारी सुरु केलेली दिसून येत आहे.
ग्रामीण भागातील मतदारांबरोबर संपर्क वाढविणे, त्यांच्या समस्या, प्रश्न जाणून घेणे, कोणती विकास कामे करणे आवश्यक आहे, कोणती कामे अपूर्ण आहेत याचा आढावा राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांकडून ेण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यात दक्षिण रायगडमधील स्थलांतर आणि बेरोजगारीचा प्रश्न प्रकर्षाने जाणवणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या संस्था ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असताना, रोजगारनिर्मितीसाठी ठोस धोरणे राबवण्यात अपयशी ठरत असल्याचा आरोप होत आहे. मनरेगा, कौशल्य विकास योजना, रोजगार हमी योजना, स्वयंरोजगार योजना यांचा अपेक्षित लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे.
