जेएनपीए: भारतातील 13 वे प्रमुख बंदर असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नवी संधी निर्माण होतील,असा दावा व्हीपीपीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक गौरव दयाल यांनी केला आहे.
प्रकल्पाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी आणि पुढील वाटचालीचा आराखडा निश्चित करण्यासाठी उच्चस्तरीय आढावा बैठक आयोजित केली. या बैठकीत प्रकल्पाचा पुढील वाटचाल, रस्ते जोडणीसाठी आवश्यक जमीन संपादन, मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित धोरणात्मक बाबी तसेच स्थानिक मनुष्यबळाच्या कौशल्यविकासासाठी राबविण्यात येत असलेल्या वाढवण पोर्ट कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
यावेळी पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखर, मत्स्य आयुक्त सुश्री प्रेरणा देशभरतर, जेएनपीए उपाध्यक्ष रविशकुमार सिंह हेही या बैठकीस उपस्थित होते व त्यांनी चर्चेत सक्रिय सहभाग नोंदविला.
या बैठकीस केंद्र व राज्य शासनातील विविध महत्त्वाच्या विभागांतील आणि संस्थांतील इतर वरिष्ठ अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये बंदर प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा, वन व मत्स्य विभाग यांचे अधिकारी तसेच एनएचएआय, डीविइटी, भारतीय रेल्वे, तांत्रिक सल्लागार आणि इतर कौशल्य विकास संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
वाढवण पोर्ट स्कौशल्य विकास कार्यक्रमाची माहिती देण्यात आली. या कार्यक्रमाचा उद्देश स्थानिक युवकांना उद्योग-सुसंगत कौशल्ये प्रदान करणे तसेच प्रकल्पाच्या प्रगतीसोबतच परिसरातील रोजगाराच्या संधी वाढविणे हा आहे.
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी विविध संस्थांमधील समन्वयाचे महत्त्व अधोरेखित करीत असताना सर्व संबंधित भागधारकांना मुद्द्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा वेग कायम राखण्यासाठी परस्पर सहकार्याने काम करण्याच्या सूचना दिल्या.या प्रकल्पामुळे परिसरात प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या रोजगार निर्माण होणारअसल्याच दावाही या वरिष्ठ मंडळीं बैठकीत केला आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी भूसंपादन आवश्यक
महत्त्वाच्या रस्ते पायाभूत सुविधांसाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया गतीमान करण्याची आवश्यकता बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली, जेणेकरून बंदराशी अखंड आणि सुरळीत जोडणी सुनिश्चित करता येईल. तसेच, मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित प्रश्न हाताळताना संतुलित दृष्टिकोन अवलंबण्याचे महत्त्व अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी अधोरेखित केले, ज्यायोगे प्रकल्पाच्या उद्दिष्टांसोबतच स्थानिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे संरक्षणही सुनिश्चित होईल,असे सुचित करण्यात आले आहे.
