राजकुमार भगत
उरण: मृग नक्षत्राच्या आगमनाची चाहूल लागताच आणि पावसाळा जसजसा जवळ येऊ लागला आहे, तसतशी उरण तालुक्यातील बळीराजाची शेतांची मशागत करण्यासाठी मोठी लगबग सुरू झाली आहे.
शेताचे बांध व्यवस्थित करणे, बांधांच्या खांडी बुजवणे, भात रोपांच्या वाफ्यांसाठी राब भाजणे आणि शेतातील कचरा-घाण वेचून जमीन साफ करणे अशा विविध कामांमध्ये सध्या शेतकरी गुंतले आहेत. सध्या उन्हाचा कडाका तीव्र असतानाही, त्याची अजिबात तमा न बाळगता या हंगामात पुन्हा एकदा या काळ्या मातीतून सोने उगविण्यासाठी येथील शेतकरी शेतात घाम गाळताना दिसत आहेत.
तालुक्यातील खाडी काही शेतकऱ्यांनी आधीच सुक्या भात पेरणीची आणि मशागतीची कामे वेगाने सुरू केली आहेत. दुसरीकडे, गोड्या पाण्याच्या भागातील शेतकऱ्यांनी अजून पेरणीला सुरुवात केली नसली, तरी मान्सून कधी सक्रिय होतोय याकडे त्यांचे डोळे लागले असून, पावसाचा अंदाज घेऊनच ते पेरणी करणार आहेत.
बेभरवशी हवामान, बाजारातील महागडे बियाणे, खते आणि कीटकनाशके अशा अनेक आव्हानांचा सामना करत, या वर्षी मागील वर्षापेक्षा जास्त भाताचे उत्पादन घ्यायचे, हेच एक ध्येय उराशी बाळगून उरणचा शेतकरी सज्ज झाला आहे. मात्र, एकेकाळी शेतीप्रधान असलेल्या उरण तालुक्यात आता शेतीचे चित्र कमालीचे बदलले आहे. वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी आणि गोदामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी संपादित झाल्यामुळे, गरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या अनेक महत्त्वाच्या योजना प्रत्यक्ष त्यांच्यापर्यंत न पोहोचताच मधल्या मध्ये गायब होत असल्याचा खळबळजनक आरोप होत आहे.
एका बाजूला गरीब शेतकरी शासकीय लाभापासून वंचित राहत असताना, दुसरीकडे धनाढ्य शेतकऱ्यांना मात्र या योजनांचा लाभ घरपोच मिळत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या या कल्याणकारी योजना नक्की गरीबांसाठी आहेत की श्रीमंतांसाठी, असा संतप्त सवाल आता उरणमधील सामान्य शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
अवघी १६०० हेक्टर शेती उरली
उरण तालुक्यात अवघी १६०० हेक्टर शेतजमीन शिल्लक राहिली आहे. दुर्दैवाने या जमिनीपैकीही काही भाग आता लागवडीखाली येत नसल्याने दिवसेंदिवस येथील शेतीचे क्षेत्र घटत चालले आहे आणि मोजकेच शेतकरी पारंपरिक शेतीचा व्यवसाय टिकवून आहेत.
योजनांची पूर्तता नाही
अशा बिकट परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी पंचायत समितीचा कृषी विभाग व तालुका कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत शासनाच्या विविध योजना राबविल्या जाणे अपेक्षित असते. मात्र, उरण तालुक्यातील हे दोन्ही शासकीय विभाग पूर्णपणे 'ढीम्म' असल्याचे चित्र असून, त्यांच्या कारभारावर शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
