Torrent Power Project
मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात टोरेंट पॉवर कंपनीच्या प्रस्तावित जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीवरून राजकीय आणि पर्यावरणीय वाद निर्माण झाला आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे ३७० हेक्टर क्षेत्राचा वापर आणि ३२ हजार ४८० झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे. या वृक्षतोडीमुळे जंगल, वन्यजीवांचा अधिवास आणि स्थानिक जलस्रोतांवर परिणाम होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली असून सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, हा प्रकल्प पर्यावरणाला पूरक असल्याचे मतं विशेष सरकारी वकील आणि भाजपचे खासदार ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केलं आहे.
ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, हा गुजरातचा प्रकल्प नाही, तो महाराष्ट्राचा आहे. या प्रकल्पामुळे गुंतवणूक महाराष्ट्रात, रोजगार महाराष्ट्रात आणि निर्माण होणारी वीज सुद्धा महाराष्ट्रातच असेल. यातून 12,000 मेगावॉट वीज महाराष्ट्राला मिळेल. 30,000 कोटींची गुंतवणूक यातून येणार आहे.
हा कोळशावर आधारित प्रकल्प नाही तर सौर ऊर्जा आधारित, त्यामुळे पर्यावरणाला नुकसान करणारा नाही तर पर्यावरणाला पूरक
पंप स्टोरेज प्रकल्प असल्याने याचे स्थान निश्चित असते. तो अन्यत्र करता येत नाही.
या प्रकल्पाला 233 हेक्टर जमीन लागणार असल्याने पर्यायी वृक्षारोपणसाठी कंपनीने वन विभागाला आधीच 253 हेक्टर जमीन सुपूर्द केली आहे. त्यानंतरच वन विभागाने परवानगी दिली.
शिवाय परवानगीसाठी 18 महिन्यांची संपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. सर्व संबंधित प्राधिकरणाच्या परवानगी संपूर्ण पर्यावरणीय अभ्यासानंतर प्राप्त झाल्या आहेत.
हा प्रकल्प सैदोनगर रायगड जिल्ह्याच्या कर्जत तालुक्यात भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे 16 किमी दूर आहे. सर्व प्रकल्प घटक अभयारण्याच्या सीमेबाहेर आणि इको-सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) बाहेर आहेत. त्यामुळे अभयारण्यात कोणतीही झाडे तोडणे किंवा काम चालू नाही.
हा प्रकल्प भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून सुमारे 20 किमी दूर आहे. मंदिराजवळ कोणतेही प्रकल्प काम प्रस्तावित नाही.
या प्रकल्पामुळे पीक तासांमध्ये स्वच्छ वीज मिळेल. इतकी वीज तयार करण्यासाठी वर्षाला सुमारे 4.6 दशलक्ष टन कोळशाचे ज्वलन टाळले जाणार आहे.
वर्षाला 40 लाख वाहनांमुळे जितके कार्बन उत्सर्जन होते, तितके या प्रकल्पाने टळणार आहे.
याच प्रकल्प क्षेत्रात टॉरेंट कंपनी 60,000 झाडे लावणार असून वन विभाग 30,000 झाडे लावणार आहेत.
पाणी आणि जमीन वाचवली: वर्षाला सुमारे 19.7 अब्ज लिटर कूलिंग वॉटर, जे 4 लाख लोकांसाठी पुरेसे आहे ते यात वाचवण्यात आले. इतक्या क्षमतेच्या प्रकल्पात वर्षाला सुमारे 1.6 दशलक्ष टन फ्लाय अ‍ॅश आणि 40-50 हेक्टर नवीन ओपन-कास्ट मायनिंग होते. ते या पंप स्टोरेज प्रकल्पामुळे टाळले गेले आहे.
कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर, कोतवाल खलाटी आणि पाली परिसरात प्रस्तावित असलेला हा प्रकल्प तीन हजार मेगावॉट क्षमतेचा असून, त्यासाठी सुमारे १३ हजार ५०५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे ३७० हेक्टर क्षेत्राचा वापर आणि ३२ हजार ४८० झाडे तोडण्याची परवानगी दिल्याचे वृत्त आहे. या वृक्षतोडीमुळे जंगल, वन्यजीवांचा अधिवास आणि स्थानिक जलस्रोतांवर परिणाम होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.
'सह्याद्रीचं वाळवंट करायचं आहे का?' असा सवाल करत सयाजी शिंदे यांनी वृक्षतोडीबाबत संताप व्यक्त केला. सह्याद्रीतील जंगलांमुळे नद्या, पाऊस आणि जैवविविधतेला आधार मिळतो, असे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्र्यांना हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले. विकासकामे करताना झाडे, पक्षी आणि वन्यजीवांचे नुकसान टाळावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
