जेएनपीए : राज्य सरकारने तिसऱ्या मुंबईसाठी भूसंपादन करतांना साडेबावीस टक्के ऐवजी शेतकरी हिताच्या 2013 च्या भूसंपादन कायदा लागू करावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. सिडकोच्या साडेबावीस टक्के भूसंपादन योजनेच्या विरोधात न्यायालयाने नवी मुंबई विमानतळासाठी 2013 च्या भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या मुंबई सह उरण मधील सिडकोच्या लॉजिस्टक पार्क,रिजनल पार्क तसेच विरार अलिबाग कॉरिडॉर या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठीही 2013 च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
यूपीए सरकारच्या काळात भूसंपादनाचा सक्तीचा देशातील 1894 चा ब्रिटीश कालीन भूसंपादन कायदा रद्द करून त्या जागी 2013 चा नवा भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा 2014 पासून अंमलात आला आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि सिडको कडून भूसंपादन करतांना हा कायदा अंमलात आणला जात नाही. त्या ऐवजी शेतकऱ्यांकडून संमती पत्र घेऊन भूसंपादन केलं जातं आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीन आणि भूखंडाला अधिकचा दर देण्यासाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही. ज्याची तरतूद ब्रिटिश कालीन आणि 2013 च्या नव्या भूसंपादन कायद्यात आहे.
आशा सर्व शेतकऱ्यांच्या लाभाच्या व फायद्याच्या तरतुदी असणारा कायद्याची सरकार कडून अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे शेतकरी नाडला जात आहे. याच संदर्भात नवी मुंबई विमानतळ बाधीत व सिडको लॉजीस्टिक पार्क बाधीत शेतकरी उच्च न्यायालयात गेले असतांना 2013 चा कायदा लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर विरार अलिबाग कॉरिडॉर बाधीत शेतकऱ्यांनी हा कायदा लागू करण्याची मागणी सरकार कडे केली असल्याची माहिती शेतकरी समितीचे सचिव रविंद्र कासुकर यांनी दिली आहे.
तिसऱ्या मुंबईतील बाधीत शेतकऱ्यांना येथील विकासात सहभागी करून स्थानिक भूमीपुत्रांच्या पुढील पिढ्यांना या विकासाचा लाभ मिळावा या करिता सरकार आणि एमएमआरडीएने फसव्या साडेबावीस टक्के योजने ऐवजी 2013 च्या भूसंपादन कायदा लागू करावा यासाठी शासनाकडे आपली बाजू मांडणार असल्याचे व त्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करणार आहोत.
शहाजी पाटील, शेतकरी
शेतकरी, मच्छीमारांना फायदा होणार 2013 च्या कायद्यात शेतकऱ्यांना बाजार दराच्या चार ते सहा टक्के अधिक दर तसेच संपादित जमिनीच्या 20 टक्के विकसित भूखंड,बागायती जमीनीसाठी अधिकचा दर,शेतकऱ्यां प्रमाणे समुद्रावर अवलंबून असलेल्या मासेमारी करणाऱ्यांचाही या पुनर्वसन कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे.
