मुंबई : प्रकाश साबळे
मुंबईतील वन जमिनीवर वास्तव्याला असलेल्या झोपडीधारकांसाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाकडून झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता, मात्र शनिवारी याची मुदत संपल्याने अनेक झोपडीधारक दस्तऐवज जमा करण्यापासून वंचित राहिले आहे. परिणामी, त्यांना हक्काच्या घरांपासून मुकावे लागणार असल्याची भीती सतावत आहे. यामुळे वन विभाग प्रशासनाने किमान एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याची मागणी झोपडीधारकांकडून करण्यात आली आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील झोपडीधारकांच्या गेल्या 25 ते 30 वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्वसनाला गती देण्यासाठी आता वन विभाग प्रशासनाकडून हालचाली सुरु झाल्या आहेत. यासाठी उद्यानातील उर्वरित अतिक्रमणधारकांचे सर्वेक्षण करून यादी अंतिम करणे व त्यानुसार पुनर्वसन प्रक्रिया राबविण्याची कार्यवाही शासनामार्फत सुरू आहे. यासाठी उद्यानातील अतिक्रमणधारकांच्या पात्रता
निश्चितीसाठी 28 फेब्रुवारीपर्यंत पुरावे सादर करण्याचे आवाहन वन विभाग प्रशासनाने केले होते. निर्धारित कालावधीत दस्तऐवज सादर केलेल्या अतिक्रमकांचाच पुनर्वसनासाठी पात्रता/अपात्रता निश्चिती करताना विचार करण्यात येईल, असे उपसंचालक (दक्षिण) किरण पाटील यांनी स्पष्ट केले.
वन जमिनीवरील झोपडीधारकांची दस्तऐवज जमा करण्याची मुदतवाढ देण्यासाठी हाय पावर कमिटीला कळविण्यात येणार आहे. यानंतर तारीख वाढविण्यात येईल.
अनिता पाटील, वनसंरक्षक, नॅशनल पार्क
मतदार याद्या मिळविण्यासाठी निवडणूक कार्यालयामध्ये लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. याद्या वेळेत मिळत नसल्याने झोपडीधारकांना दस्तऐवज जमा करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात झोपडीधारक पुरावे जमा करण्यापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
