मुंबई : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ आणि जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार समिती कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र अनेक ठिकाणी या समित्या कार्यरत नसल्याने सर्व शासकीय आणि खासगी कार्यालयांतील समित्यांचा महिनाभरात आढावा घेतला जाणार आहे. राज्य महिला आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांना तसे निर्देश दिले आहेत.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक अधिनियम (पॉश ॲक्ट) नुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळ, मंडळ, स्वायत संस्था व खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती (आयसी) स्थापन करून प्रभावीपणे कार्यरत असणे बंधनकारक आहे; तर जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती (एलसी) असणे बंधनकारक आहे.
मात्र, अनेक कार्यालयांत अंतर्गत समितीची स्थापना नाही. केवळ कागदावर असलेल्या समिती, त्याबाबत जाणीव जागृती नसणे, समितीला कामकाजाचे प्रशिक्षण नसणे, वार्षिक अहवाल सादर न होणे, दर्शनी भागात फलक नाही असे निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अंतर्गत समिती परीक्षण (पॉश ऑडिट) करण्याचे निर्देश महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.
